केंद्र की चेतावनी के बाद हरकत में आया पूर्ति विभाग

भारत सरकार ने शनिवार को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा में अधिकारियों ने मात्र 28 प्रतिशत राशन का वितरण बायोमेट्रिक करने पर नाराजगी जताई। साथ ही चेतावनी दी कि अप्रैल में राष्ट्रीय खाद्य योजना के राशन का वितरण 100 प्रतिशत बायोमेट्रिक नहीं किया गया तो राज्य की खाद्य सब्सिडी रोक दी जाएगी।
इसके बाद शासन ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों से अप्रैल में राशन का वितरण 100 प्रतिशत बायोमेट्रिक से करने के आदेश दिए। उधर, पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल ने बताया कि 22 सस्ता गल्ला की दुकानों को निलंबित कर दिया है। 60 दुकानदारों को बायोमेट्रिक राशन वितरण 40 प्रतिशत से कम करने पर एक-एक हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अन्य 178 दुकानदारों को नोटिस भेजा गया है।
उधर, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार वर्मन ने बताया कि जिले में 663 राशन की दुकानें हैं। इनमें से 20 दुकानें ऐसी जगह है, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इन राशन विक्रेताओं को छोड़कर सभी राशन डीलराें से अप्रैल महीने में राशन का वितरण शत प्रतिशत बायोमेट्रिक करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने वाले सस्ता गल्ला विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।