दुरुस्त गावों में हो न्याय पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति

ओखलकांडा डूंगरी के जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद कांडपाल ने कहा कि ओखलकांडा के दूरस्थ गांवों में वीडीओ, वीपीडीओ के न पहुंचने से ग्रामीणों को योजनाओं का पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने सीडीओ से हर गांव में वीडीओ, वीपीडीओ की तैनाती की मांग की।

जिला पंचायत सदस्य डॉ. हरीश बिष्ट ने क्षेत्र पंचायत निधि, 14वें वित्त की राशि खत्म करने की निंदा की। जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद ने तालमेल का सुझाव दिया। सीडीओ प्रकाश चंद्र ने बताया कि 20 साल में मनरेगा का बजट 50 करोड़ रुपये तक बांटा जा सकेगा। जिले के 19 गांवों में 2020 तक सात विशेष विकास योजनाएं लागू की जाएंगी। डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह, जिला पंचायत की अपर अधिकारी हिमाली जोशी पेटवाल ने संचालन किया।

वहां डीडीओ रमा गोस्वामी, ज्येष्ठ उप प्रमुख अनिल चनौतिया, जिला पंचायत सदस्य नीलम आदि थे। चांफी में वीपीडीओ पूजा मेहरा ने ग्रामीणों को विकास योजनाओं की जानकारी दी। नोडल अधिकारी जेएस कन्याल, लोकेश तिवारी ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री का संबोधन सुनाया। तुलसी आर्य, कमला देवका, पुष्पा देवी, शेखर जोशी, पूरन सिंह नेगी, स्वाति पंत आदि थे।

गांवों में हो न्याय पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति
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