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वन विभाग आईएसबीटी प्रस्ताव भेजे तो स्टेट से नहीं लगेगी कोई रोक:हरक
Updated Sun, 04 Feb 2018 02:32 AM IST
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हल्द्वानी। जिले के प्रभारी एवं वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत का कहना है कि 10 से 15 दिन के भीतर नंधौर नदी को खनन के लिए खोल दिया जाएगा। जिलाधिकारी और वन निगम को खनन संबंधी तैयारियां अभी से पूरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
डा. रावत यहां वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। नंधौर नदी में खनन के सवाल पर रावत ने कहा कि वन विभाग, पर्यावरण विभाग और वाइल्ड लाइफ से खनन संबंधी अनापत्ति मिल चुकी है केवल केंद्र सरकार से आदेश आना शेष रह गया है। इसके लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन से बातचीत की जाएगी और 10-15 दिन में खनन शुरू करा दिया जाएगा।
आईएसबीटी के सवाल पर रावत ने कहा कि यदि वन विभाग प्रस्ताव बनाकर भेजेगा तो राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। वन विभाग में भर्तियों के साथ वित्तीय अनियमितता के सवाल पर वन मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में इस मामले में जांच चल रही है और जहां कहीं से शिकायत मिलेगी इसकी जांच कराई जाएगी। बरसात न होने के कारण जंगलों में इस बार अधिक आग लगने संभावनाओं पर रावत ने कहा कि वनाग्नि पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार से भी धनराशि की मांग की जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि वनाग्नि संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए रेंज स्तर पर हाइटेक कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं।
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डा. रावत यहां वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। नंधौर नदी में खनन के सवाल पर रावत ने कहा कि वन विभाग, पर्यावरण विभाग और वाइल्ड लाइफ से खनन संबंधी अनापत्ति मिल चुकी है केवल केंद्र सरकार से आदेश आना शेष रह गया है। इसके लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन से बातचीत की जाएगी और 10-15 दिन में खनन शुरू करा दिया जाएगा।
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आईएसबीटी के सवाल पर रावत ने कहा कि यदि वन विभाग प्रस्ताव बनाकर भेजेगा तो राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। वन विभाग में भर्तियों के साथ वित्तीय अनियमितता के सवाल पर वन मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में इस मामले में जांच चल रही है और जहां कहीं से शिकायत मिलेगी इसकी जांच कराई जाएगी। बरसात न होने के कारण जंगलों में इस बार अधिक आग लगने संभावनाओं पर रावत ने कहा कि वनाग्नि पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार से भी धनराशि की मांग की जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि वनाग्नि संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए रेंज स्तर पर हाइटेक कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं।
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