सांसदों ने कैंट एरिया से नागरिक क्षेत्र को हटाने का दिया सुझाव-compat

सांसद टम्टा ने बताया कि लैंसडौन समेत देश की 62 छावनी परिषदों (कैंट बोर्ड) को नगर पंचायत या नगर पालिका का दर्जा देने के लिए बीते शनिवार को दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें संबंधित छावनी परिषदों से संबंधित 20 सांसदों ने कैंट एरिया से नागरिक क्षेत्र को हटाकर पृथक निकाय बनाने का सुझाव दिया। सभी सांसदों ने इस मामले के लिए गठित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुमित बोस की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ कमेटी के समक्ष अपनी बात रखी।
सांसद टम्टा ने बताया कि बैठक में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल के सांसदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि छावनी अधिनियमों के कारण कैंट बोर्डों का विकास ठप पड़ गया है। सेना ने छावनियों को अपना बजट देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। नागरिक क्षेत्रों को छावनी से अलग करने पर ही इन क्षेत्रों का विकास संभव है। जनता पर भारी भरकम टैक्स थोप कर छावनी परिषद चल रही हैं। उन्होंने बताया कि समिति 20 जनवरी को अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के सौंपेगी। बैठक में बरेली के सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, फिरोजपुर के सांसद शेर सिंह समेत देशभर से 20 सांसद मौजूद थे।