बहादरपुर जट कॉलेज : एक माह बाद भी नहीं खोला पोर्टल, आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई

छात्र-छात्राओं को अब यह चिंता सता रही है कि अगर तय समय पर पोर्टल नहीं खुला और पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के आवेदन के तिथि नहीं बढ़ाई तो पढ़ाई के लिए कहां जाएंगे। जबकि अन्य काॅलेजों ने मेरिट सूची जारी करने के बाद एडमिशन शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में अन्य कॉलेजों में सीटें भर जाएंगी तो राजकीय बहादरपुर जट कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए इंतजार कर छात्र-छात्राएं कहां जाएंगे।
निखिल, सागर, आकाश, हिमांशु, विशाल, शिवम, रिया, साक्षी, अनुपम, नीलम, कविता आदि छात्र-छात्राओं का कहना है कि दो सौ ने राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आवेदन किया था। अगर जल्द ही पोर्टल नहीं खोला गया तो दो सौ छात्र-छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इनमें से ज्यादातर छात्र-छात्राएं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से हैं। छात्र-छात्राओं के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे में छात्र पैसों के अभाव में दूसरे प्राइवेट महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते हैं।

-------------

जब सरकार की ओर से डेढ़ महीने पहले अस्थाई रूप से बहादरपुर जट में राजकीय महाविद्यालय खोलने के आदेश दिए थे, तब उच्च शिक्षा मिलने को लेकर छात्र-छात्राओं का काफी उत्साह बढ़ गया था। लेकिन, पोर्टल नहीं खुलने से चिंता हो रही है।

अनुष्का चौधरी, छात्रा

--------------

अभी तक बहादरपुर जट के राजकीय महाविद्यालय का पोर्टल नहीं खुला है। इससे छात्र-छात्राएं मायूस हैं। छात्र-छात्राएं अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान हैं। सरकार को छात्र-छात्राओं की पीढ़ा दिखाई नहीं दे रही है।

गौरव प्रजापति, छात्र

------------

राज्यपाल की ओर से अभी तक बहादरपुर जट के राजकीय महाविद्यालय के पोर्टल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। राज्यपाल व मुख्यमंत्री को जनहित में उचित कदम उठाना चाहिए।

अनामिका, छात्रा

------------------

राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पोर्टल खुलवाने के साथ-साथ पढ़ाई शुरू कराने के लिए स्टाफ तैनात कराने के लिए शासन आदेश जारी करना चाहिए, जिससे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सके।

सूरज, छात्र
------------------


बहादरपुर जट के राजकीय महाविद्यालय के पोर्टल खोलने की अनुमति नहीं मिलने का मामला काफी गंभीर है। अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार होती तो छात्र-छात्राओं के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देती। जल्द ही राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा।

अनुपमा रावत, हरिद्वार ग्रामीण विधायक

---------------


बृहस्पतिवार को देहरादून में उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक होनी थी। बैठक में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण व अन्य समस्याओं को लेकर विचार-विमर्श होना था। बैठक किन्ही कारणों से निरस्त कर दी गई। अब यह बैठक आठ जुलाई होगी।

प्रो. सत्येंद्र कुमार, नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय, बहादुरपुर जट