आबकारी नीति निर्धारण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा

शराब ठेकेदारों ने आबकारी नीति निर्धारण की मांग को लेकर जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में बताया गया है कि शराब व्यवसाय से सबसे अधिक उत्तराखंड को राजस्व की प्राप्ति होती है। विगत वर्षों से गलत शराब नीति के कारण स्थानीय व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
ज्ञापन में कहा कि आबकारी नीति में कुछ नियम व्यावहारिक नहीं हैं। आबकारी नीति के तहत देशी शराब मांग के अनुसार मिलनी चाहिए। कोटा निर्धारित नहीं होना चाहिए। आबकारी नीति के अनुसार शराब विक्रय मूल्य में 25 प्रतिशत मार्जिन मिलना चाहिए। अवैध शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में अशोक, संजय कुमार, सतीश कुमार, सतपाल, ईसम सिंह, धर्मवीर, अशोक कुमार, वीरपाल, ओमपाल, संजय कुमार, सुंदरलाल, सुनील राणा, ब्रिजेश कुमार, कार्तिक शर्मा, समय सिंह, प्रदीप कुमार आदि शामिल रहे।