खुशखबरीः उत्तराखंड में खुलेंगी साढ़े पांच हजार नई नौकरी

सभी पद आउट सोर्स से भरे जाने हैं। शासन ने पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 118 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दे दी है।

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के लिए बनी शासन स्तर की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शुक्रवार को इन पदों को भरने को हरी झंडी दे दी गई।

पंचायत विकास अधिकारी का पद
मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायतों को 29 विषयों का हस्तांतरण जल्द से जल्द करने का भी तय हुआ। इसके लिए दूसरे राज्यों खासतौर पर पर्वतीय राज्यों का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए।

पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए पहले चरण में 1405 पंचायत विकास अधिकारी और डाटा इंट्री ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। 5000 की आबादी पर एक पंचायत विकास अधिकारी, एक डाटा इंट्री ऑपरेटर तैनात होगा।

मंडल स्तरीय रिसोर्स सेंटर
2570 पंचायतों में पंचायत सहायक/कनिष्ठ लिपिक और 95 विकास खंडों में 285 कनिष्ठ अभियंताओं की तैनाती की जाएगी। ये सभी 5665 पद आउट सोर्सिंग से भरे जाएंगे।

बैठक में 125 पंचायत भवनों का निर्माण, 1500 पंचायत भवनों की मरम्मत, एक राज्य स्तरीय और दो मंडल स्तरीय रिसोर्स सेंटर की स्थापना तथा 1000 पंचायतों में कंप्यूटर लगाने का भी निर्णय लिया गया।

कंप्यूटरीकरण अभियान का हिस्सा
अभियान के तहत अपेक्षाकृत कम विकसित 770 ग्राम पंचायतों में से इस साल 200 पंचायतों में ग्रामीण स्वच्छता, पथ प्रकाश, शौचालय, पेयजल आदि नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने का तय हुआ।

साथ ही परिवार रजिस्टर, राशन कार्डों, जन्म-मृत्यु रजिस्टरों का कंप्यूटरीकरण भी इस अभियान का अब हिस्सा होगा। पंचायत की बैठकों के कार्यवृत्त को आनलाइन करने की भी अब व्यवस्था बनाई जाएगी।