हरीश रावत ने दोबारा बुलाई कैबिनेट, लिए कई अहम फैसले
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हरीश रावत ने शुक्रवार की सुबह एक बार फिर कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें दो बड़े मामलों सहित कई फैसले लिए गए।
बैठक में रावत कैबिनेट ने फैसला लिया कि मलिन बस्ती के सभी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में 29 अप्रैल को विधनासभा का विशेष सत्र आहूत करने को भी मंजूरी दी गई।
कहा गया कि इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कैबिनेट में चारधाम यात्रा को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि राज्य में सर्किल रेट कम किया जाएगा।
इससे पहले गुरुवार को फिर से सत्तारूढ़ होने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। कैबिनेट ने बढ़े हुए सर्किल रेट कम करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने को मंजूरी दी। पिछले दो सप्ताह से राज्य की राजनीति की धुरी बने अतिथि शिक्षकों के मामले में नियुक्ति अवधि एक साल करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।
इनका मानदेय अब 15 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि सभी अतिथि शिक्षकों को
पुनर्नियुक्ति दी जाएगी। शुक्रवार को इसका शासनादेश जारी किया जाएगा। समाज कल्याण से जुड़ी सभी पेंशनों में 200 रुपये
की बढ़ोत्तरी भी करने का निर्णय भी लिया गया है।
मुख्य सचिव समेत सभी अफसर भी मौजूद
देहरादून के बीजापुर अतिथि गृह में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार रात नौ बजे शुरू हुई कैबिनेट बैठक करीब पौने बारह बजे समाप्त हुई। मंत्री प्रीतम सिंह पंवार करीब पौने ग्यारह बजे सबसे बाद में बैठक में पहुंचे। मुख्य सचिव समेत सभी अफसर भी मौजूद रहे। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए।
पिछले दिनों राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने अतिथि शिक्षकों मांगों से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अब एक साल के लिए की जाएगी। इस मांग को लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलनरत थे और खुद हरीश रावत ने धरनास्थल पर धरना देकर उन्हें समर्थन दिया था।
कैबिनेट ने राठ क्षेत्र व लालकुआं में स्थित लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालयों के राजकीयकरण का निर्णय भी लिया। कैबिनेट ने समाज कल्याण से जुड़ी सभी तरह की पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी है, जिसका लाभ साढ़े छह लाख पेंशनर्स को मिलेगा और 13 करोड़ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा।
बजट सत्र में विधानसभा से पास हुए चकबंदी और मलिन बस्ती विधेयकों का उसी रूप में अध्यादेश जारी होगा। उधर, पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए हर जिले को पांच-पांच करोड़ रुपये दिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में अनुश्रवण व निगरानी समिति, डीएम की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति बनेगी।
दो पाली में चलेंगे सरकारी कालेज
कैबिनेट ने शिक्षा और व्यापक करने के लिए सभी राजकीय महाविद्यालयों को दो पाली संचालित करने का भी निर्णय लिया। तय किया गया कि राजकीय महाविद्यालय सुबह और शाम की पाली में संचालित किए जाएंगे।
कैबिनेट बैठक के खास फैसले
समाज कल्याण से जुड़ी सभी पेंशन में 200 रुपये का इजाफा
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सर्किल रेट रिविजन कमेटी गठित, मुख्य सचिव, वित्त सचिव व सभी डीएम सदस्य
अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 15,000 रुपये मानदेय, एक साल के लिए होगी नियुक्ति
चकबंदी व मलिन बस्ती सुधार विधेयक का अध्यादेश जारी होगा
हल्द्वानी व देहरादून के स्पोर्ट्स स्टेडियम को अपने संसाधनों से विकसित करेगी सरकार
राठ महाविद्यालय पौड़ी व लालकुआं में लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय का राजकीयकरण
पेयजल की समस्या के समाधान के लिए हर जिले को पांच-पांच करोड़ रुपये
