पदोन्नति में आरक्षण के बगैर सामाजिक न्याय अधूरा

जिलाध्यक्ष ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो, इसके लिए इसे संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। साथ ही इंदु कुमार और न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन की रिपोर्ट सार्वजनिक कर परीक्षण और मदन कौशिक समिति की रिपोर्ट आने तक पुरानी रोस्टर प्रणाली के आधार पर सीधी भर्ती करने की मांग की। संगठन ने जनजाति के रोस्टर को शून्य मानकर नौ नवंबर 2000 से ही पदोन्नति और सीधी भर्ती में रोस्टर लागू करने की वकालत की। साथ ही ओबीसी जाति के आरक्षण को 14 से बढ़ा कर 27 फीसदी करने, बैकलॉग के रिक्त पदों को भरने और सरकारी संस्थानों में संविदा और आउटसोर्स से हो रही नियुक्तियों में आरक्षण देने की मांग की। संगठन ने शीघ्र मांग पूरी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
धरना-प्रदर्शन में मौजूद कर्मी:
महामंत्री प्रमोद टम्टा, जीवन राम, पुष्कर आर्या, रमेश टम्टा, अर्जुन, किशोर, मनोज कुमार, आशा टम्टा, मनोहर लाल, अनिल कुमार, अशोक कुमार, पूरन राम टम्टा, कृष्ण राम, भावना आर्या, राकेश विश्वकर्मा, गोपाल कालाकोटी, डीसी आर्या, हेतराम टम्टा, रमेश टम्टा, सूरजभान सिंह, नीरज विश्वकर्मा, गंगाराम, देवराम, महेश राम, राजू अटियाल, गोविंद सिंह ग्वाल, रोशन विश्वकर्मा, सूरज प्रहरी आदि।