नई नीति की सुगबुगाहट से जगी नजूल भूमि के फ्री होल्ड होने की आस

2009 और 2011 में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का प्रदेश शासन ने आदेश दिया था। जिसमें लोगों को जमीन केेे मूल्य की 25 फीसदी राशि राजस्व विभाग में जमा करानी थी। इसके तहत मार्च 2012 तक नगर क्षेत्र के 1499 लोगों ने नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए पत्रावलियां जमा करने के साथ करीब 3.75 करोड़ रुपये राजस्व विभाग में जमा कराए थे। तबसे लेकर यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
नजूल नीति बनाकर नजूल भूमि में काबिज लोगों को राहत देने की ये घोषणा सही है। आशा है कि सरकार इसी मानसून सत्र में इस नजूल नीति को पारित करा लेगी।
भगीरथ भट्ट, पूर्व ब्लाक प्रमुख।
सरकार की मंशा नगर की नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए संघर्ष करने वालों की जीत है। फ्री होल्ड होने से लोग सरकारी योजनाओं का लाभ पा सकेंगे।
पदमादत्त पुनेठा, राज्य आंदोलनकारी।
जीओ जारी होने के बाद लोगों ने 2012 तक जमीन को फ्री होल्ड कराने के लिए जमीन की राशि जमा कराई थी। इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार अगर सचमुच गंभीर है तो वह इसे लेकर अध्यादेश लाए।
नवीन चंद्र मुरारी, अधिवक्ता।
लोहाघाट नगर की 3320 नाली चार मुट्ठी जमीन नजूल है। 1499 लोग नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के लिए पत्रावलियां जमा की गई हैं। मामला न्यायालय में लंबित है। फैसला आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
आरसी गौतम, एसडीएम, लोहाघाट।