पंद्रहवें वित्त आयोग की कटौती के विरोध में उतरे ब्लाक प्रमुख, आंदोलन की चेतावनी दी

ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय मद में 10 से 20 प्रतिशत एवं जिला पंचायतों को 25 से 50 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान है। मगर इसमें राज्य सरकार की ओर से 20 प्रतिशत कटौती कर क्षेत्र पंचायतों के हितों का हनन किया है। वित्त की धनराशि में कटौती करने से गांव के विकास कार्य की गति कम एवं रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या भी कम हो जाएगी। उन्होंने क्षेत्र पंचायतों को कोराना महामारी से निपटने के लिए अपनी निधि से कोरोना में खर्च करने की अनुमति देने की मांग उठाई है। उनका कहना था कि इससे पूर्व क्षेत्र पंचायतों में जो वित्त की धनराशि आती थी, वहीं क्षेत्र पंचायतों के विकास कार्य करने का जरिया था। जिसमें कटौती करने के बाद क्षेत्र पंचायतों को काफी नुकसान हो रहा है। मांगों पर तुरंत विचार नहीं किए जाने पर, जिले के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।