निजी ऑपरेटरों को परमिट जारी करने के फैसले का विरोध

संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मलिक और मंत्री प्रकाश वन ने कहा कि अधिसूचना में वर्णित मार्ग राष्ट्रीकृत है, जिन पर सिर्फ उत्तराखंड परिवहन की बसें ही संचालन के लिए अधिसूचित है। उन्होंने कहा क परिवहन निगम में लगभग आठ हजार कर्मचारियों के परिवार निर्भर हैं। ऐसे में निगम की बसों के लिए अधिसूचित मार्गों पर निजी ऑपरेटरों को परमिट जारी करने सेे न सिर्फ निगम की आय बल्कि कर्मचारियों के हित भी प्रभावित होंगे।

इधर बृहस्पतिवार को संयुक्त परिषद की ट्रैफिक शाखा ने बैठक कर अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की है। बैठक मेें शाखा अध्यक्ष तेजवीर सिंह, सुंदर लाल, इंद्र सिंह बिष्ट, बलदेव प्रसाद, राजेंद्र सिंह बिष्ट, विनोद नौटियाल आदि थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा।