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बीआरसी भवन न्याय विभाग को देने का शिक्षकों ने किया विरोध
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प्रशासन की ओर से ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) भवन को न्याय विभाग को हस्तांतरित करने का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया। प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक शिक्षक संगठनों ने डीएम को ज्ञापन भेजकर इस प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी यदि भवन को शिक्षा विभाग के अधीन नहीं रखा गया तो 16 अगस्त से तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा।
शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन में कहा कि ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों के लिए बने बीआरसी भवन को न्याय विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय प्रशासन की ओर से लिया गया है। उन्होंने कहा कि वह इस निर्णय का विरोध करते हैं। कहा कि वह पूर्व में विधायक महेंद्र भट्ट को भी इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं। तब विधायक ने आश्वासन दिया था कि इस प्रस्ताव को निरस्त किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी भवन हस्तांतरित किया जा रहा है। कहा कि इससे अकादमिक शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन सहित तमाम कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन में राजकीय माध्यमिक शिक्षक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, मंत्री नरेंद्र नेगी, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष कल्याण सिंह चौधरी, मत्री आकाशदीप नेगी, प्राथमिक शिक्षक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ताजबर राणा, राजकिशोर बासकंडी, मनवर रावत सहित तमाम शिक्षकों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।
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शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन में कहा कि ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों के लिए बने बीआरसी भवन को न्याय विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय प्रशासन की ओर से लिया गया है। उन्होंने कहा कि वह इस निर्णय का विरोध करते हैं। कहा कि वह पूर्व में विधायक महेंद्र भट्ट को भी इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं। तब विधायक ने आश्वासन दिया था कि इस प्रस्ताव को निरस्त किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी भवन हस्तांतरित किया जा रहा है। कहा कि इससे अकादमिक शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन सहित तमाम कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन में राजकीय माध्यमिक शिक्षक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, मंत्री नरेंद्र नेगी, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष कल्याण सिंह चौधरी, मत्री आकाशदीप नेगी, प्राथमिक शिक्षक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ताजबर राणा, राजकिशोर बासकंडी, मनवर रावत सहित तमाम शिक्षकों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।
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