मांगों के लिए एकजुट हुए 12 गांवों के लोग

ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। तीन घंटे बाद लोनिवि के अधिकारियों ने 25 नवंबर से सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन एक दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

मैखुरा के ग्राम प्रधान राकेश लाल और जयकंडी के ग्राम प्रधान संदीप खंडूड़ी के नेतृत्व में जयकंडी, ग्वाड़, बणसोली, सेरागाड़, मैखुरा, कांडा, उत्तरों, स्वर्का, चमाली, उल्फाड़ा, बेडाणू, कालेश्वर आदि गांवों के ग्रामीण दीनदयाल पार्क से जुलूस की शक्ल में तहसील पहुंचे।

यहां हुई जनसभा में इंद्रेश मैखुरी, कैलाश खंडूड़ी, देवी प्रसाद मैखुरी, अयोध्या प्रसाद, प्रधान संगठन के संरक्षक सुमन प्रसाद डिमरी, हरीश चौहान, जितेंद्र कुमार आदि ने कहा कि वर्ष 2007 से निर्माणाधीन सड़क को विभाग पूरा नहीं कर पाया है। ग्रामीणों को न तो सड़क सुविधा का लाभ मिल पा रहा है और न ही आधी अधूरी सड़क निर्माण में कटी भूमि का मुआवजा।

 यही नहीं सड़क निर्माण के मलबे से गांव के पैदल मार्ग, पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हैं। लोनिवि के सहायक अभियंता एमएस रावत, अवर अभियंता अंशुमान गुप्ता ने ग्रामीणों को सड़क पर 25 नवंबर से कार्य शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया। साथ ही अन्य मांगों पर भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

आंदोलन को कालेश्वर के प्रधान हरीश चौहान, उमट्टा के गिरीश डिमरी, चमाली की सरोजनी देवी, उत्तरों की रेखा देवी, लंगासू की सपना कंडारी, उमराकोट के राजेश कुमार, स्वर्का की किरन देवी, सोनला की पार्वती देवी, ढुंगल्वाली के जसपाल लाल, सिलंगी की दीपा देवी, डोंठला की अनीता देेवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य महेंद्र कुमार आदि ने समर्थन दिया।

ये हैं ग्रामीणों की मांगें-
विवादित सड़क के हिस्से का निर्माण, कटिंग के साथ डामरीकरण की स्वीकृति, निर्माणाधीन उमट्टा-मौणा, बिराजकुंज-हड़कोटी का निर्माण जल्द पूरा करने, स्वीकृत उत्तरों-स्वर्का, खेत-निवाड़ी-सिलंगी, कांचुला-डोंठला-गैनसेंजकटा की सैद्धांतिक स्वीकृति, मैखुरा एएनएम सेंटर में फार्मासिस्ट की नियुक्ति, सिलंगी में बैंक और अस्पताल की स्थापना, बदहाल जिला पंचायत के पैदल मार्गों का निर्माण, धलकांचुला और हड़कोटी के क्षतिग्रस्त प्राइमरी स्कूल भवनों की मरम्मत, उत्तरों में महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना, स्वर्का के लिए लंगासू गदेरे में स्वीकृत पैदल पुल का निर्माण जल्द करने की मांगें शामिल हैं।