जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को लोनिवि, पीएमजीएसवाई तथा वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए सड़क निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने सभी डिविजनों के ईई को वन भूमि हस्तांतरण मामलों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। हिदायत दी कि सड़कों का कोई भी प्रकरण विभागीय स्तर पर लंबित न रहे। बैठक में पीएमजीएसवाई पोखरी के ईई के उपस्थित न होने पर डीएम ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है, उन पर तत्काल वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू की जाए। कहा कि जिन सड़कों की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, उनकी वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करना सुनिश्चित करें। ताकि जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण हो सके। इस मौके पर केदारनाथ वन्य जी प्रभाग के डीएफओ अमित कंवर, अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
