आरक्षण लागू होने तक पदोन्नति पर रोक लगाए सरकार

इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल की गई थी, जिस पर एक अप्रैल को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश सरकार पदोन्नति में आरक्षण पर लगी रोक हटाए और पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था बहाल करे। ऐसे में अब गेंद प्रदेश सरकार के पाले में है। सरकार को इस दिशा में फैसला करना है। इधर एससी शिक्षक संगठन ने कहा कि वर्ष 2012 से पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद सरकारों ने सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया जारी रखी।

इस कारण सभी विभागों में अनुसूचित जाति, जन जाति का प्रतिनिधित्व न्यून हो गया है। इस विसंगति को दूर करने के लिए तत्काल पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में संगठन के मंडलीय महासचिव संजय टम्टा, जिलाध्यक्ष हरीश आगरी, महामंत्री विवेकानंद टम्टा, दर्शन राम, पीआर विश्वकर्मा, एमएल सोनियाल, गोविंद प्रसाद, नंदन किशोर, महावीर गढ़िया, विजय कुमार, श्याम सुंदर, योगेश टम्टा, प्रदीप कुमार, जगमोहन टम्टा, राजेश कुमार, नारायण राम आदि थे।