अल्मोड़ा जिले में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के 66 पद खाली

सरकारें उत्तराखंड के गांवों के विकास की बातें जोरशोर से करती हैं लेकिन जिले में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की कमी के चलते ग्राम्य विकास योजनाओं की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वीपीडीओ की कमी से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पीएम आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, एनएचएम से संबंधित कार्यों पर असर पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों को बीपीएल प्रमाणपत्र समेत अन्य प्रमाण पत्रों को बनाने में दिक्कतें आ रही है।
कई बार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के दूसरे ग्राम पंचायतों में रहने के दौरान भी ग्रामीणों को प्रमाणपत्रों को बनाने में देरी का सामना करना पड़ता है।
-जिले में वर्तमान में वीपीडीओ के 66 पद रिक्त चल रहे हैं। खाली पदों की सूचना शासन और ग्राम्य विकास निदेशालय को भेजी गई है। ये पद शासन स्तर से ही भरे जाते हैं। ग्राम्य विकास के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है।
कैलाश नाथ तिवारी, डीडीओ अल्मोड़ा