निकायों से खत्म हो ठेका प्रथा, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने की संविदा

पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने 12 जून 2015 को शासनादेश जारी कर एक हजार जनसंख्या पर आउट सोर्स से दो पर्यावरण मित्रों और चालक को तैनात करने का काला कानून बनाया था जिसे वापस लिया जाना चाहिए। ढांचे में संशोधन कर दस हजार की आबादी पर स्थायी 28
पर्यावरण मित्र और वाहन चालकों की तैनाती की जाए। साथ ही पर्यावरण मित्रों को कनिष्ठ सहायक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, सफाई निरीक्षक और चालक के पदों पर पदोन्नति दी जाए।
उन्होंने मांग पूरी न होने पर पांच अप्रैल से आठ अप्रैल तक सांकेतिक धरना, 10 से 25 अप्रैल तक सफाई कर्मचारी अधिकार यात्रा निकालकर जागरूकता अभियान चलाने और एक मई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में संगठन प्रदेश मंत्री राजपाल पवार, जिलाध्यक्ष दीपक चंदेल, महासचिव राजेश टांक, दीपक सैलानी, संतोष कुमार, राजेंद्र, भूपेंद्र, यशपाल, अशोक, रोहताश, महेश आदि थे।