अल्मोड़ा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से वन भूमि हस्तांतरण के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं को हरी झंडी मिल सके और वन भूमि हस्तांतरण के फेर में योजनाएं लंबित न रहें। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिन सड़कों को स्वीकृति मिली उनपर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
डीएम ने अधिकारियों को निरीक्षण किए जाने वाले कार्यों में जल्द जायजा लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारियों को संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ 15 दिनों के भीतर बैठक कर सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लोनिवि, पीएमजीएसवाई, प्रांतीय खंड समेत सभी डिवीजनों के अधिकारियों ने वन भूमि की सड़कों को सैद्धांतिक और विधिवत स्वीकृतियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डीएम ने कहा कि जिन सड़कों में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो तो तत्काल कार्रवाई कर उन प्रकरणों को विधिवत स्वीकृति तक ले जाने का प्रयास किया जाए। सिविल सोयम के प्रभागीय वनाधिकारी रमेश चंद्र कांडपाल ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के लिए संबंधित विभागों के सभी प्रस्तावों को ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। इस मौके पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, प्रांतीय खंड अधिशासी अभियंता विजय कुमार, पीएमजीएसवाई अधिशासी अभियंता एससी पंत, अधिशासी अभियंता एडीबी बीसी पंत आदि मौजूद रहे।
