अल्मोड़ा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर इकाई और प्रांतीय पदाधिकारियों ने खाद्य लाइसेंस की फीस 2000 और 7500 करने का विरोध किया है। उन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को डीएम नितिन सिंह भदौरिया के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा।
उन्होंने कहा कि खाद्य लाइसेंस की फीस बढ़ाने से व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में व्यापारियों के बिजली और पानी के बिल को माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने इस अवधि के दौरान के सभी टैक्स माफ करने, खाद्य लाइसेंस एफएसएसआई के स्थान पर पूर्व की तरह जिले में बनाने की मांग की। साथ ही व्यापारियों के बैंक ऋण की वसूली न्यूनतम ईएमआई के माध्यम से की जाए। वहां व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष सुशील साह, उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रत्येेश पांडे, सचिव मयंक बिष्ट, महिला उपाध्यक्ष अनीता रावत, उपसचिव अमन नज्जौन, प्रदेश उपाध्यक्ष किशन गुरुरानी, मनोज अरोड़ा आदि थे।
