योजनाओं के निर्माण में ग्रामीण पेयजल स्वच्छता समिति की अनदेखी का आरोप

ज्ञापन में कहा गया है कि जल जीवन मिशन हर घर जल, हर घर नल के अंतर्गत पेयजल विभागों द्वारा योजनाओं का सर्वे, डीपीआर और योजना का निर्माण ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जा रहा है। इन कार्यों के देखरेख के लिए गांवों में ग्रामीण पेयजल स्वच्छता समितियां बनाई गई हैं, लेकिन समितियों की अनदेखी की जा रही है।
बिना समिति की अनुमति के निविदा कराई जा रही है। आरोप लगाया है कि चौखुटिया ब्लॉक की दो ग्राम पंचायतों के लिए जल संस्थान ने बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के निविदा निकाली है, इसे तुरंत निरस्त किया जाए।
प्रधानों ने मांग की है कि मनरेगा कार्यों पर रायल्टी अन्य विभागों की तरह 110 प्रति घन मीटर हो अथवा इसे समाप्त किया जाए। मनरेगा का सोशल आडिट विभाग के माध्यम से करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमेंट के बैग का मूल्य बाजार और मनरेगा में अलग-अलग है, इसे संशोधित किया जाए।
ग्राम पंचायतों में कार्य करवाने के लिए पंचायतों से एनओसी अवश्य ली जानी चाहिए। अंत्योदय और बीपीएल कार्डों का पुन: वास्तविक सर्वे करवाया जाए। प्रवासियों की गांवों में बढ़ती संख्या को देखते हुए मनरेगा में प्रति जॉब कार्ड रोजगार 200 दिन और मजदूरी 350 रुपये की जानी चाहिए।
राज्य वित्त और पंद्रहवें वित्त के कार्यों में पूर्व की तरह आफलाइन चेक से भुगतान प्रक्रिया यथावत रखी जाए। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की व्यवस्था में ग्राम प्रधान जुटे हैं। उन्हें कोरोना वॉरियर सम्मान से नवाजा जाए।
प्रधानों को बीस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय और पेंशन भी मिले। चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर 20 अगस्त तक कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधान मनरेगा के कार्यों का बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह गैलाकोटी, रैखोली के प्रधान हेम सिंह भंडारी, बाड़ी के किशन बिष्ट, अथरमणि के मनोज जोशी, मटेला आधार के गौरव कांडपाल, मोहन देवली, प्रदेश महासचिव नीरज जोशी, हिमांशु खाती, गोपाल तिवारी आदि शामिल हैं।