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छावनी परिषदों को हो मिलिट्री कंजरवेंशी के तहत रुकी अनुदान धनराशि का भुगतान
दिल्ली में द कैंट बोर्ड महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेते रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। संव?
- फोटो : RANIKHET
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रानीखेत (अल्मोड़ा)। छावनी क्षेत्र की समस्याओं और कर्मचारियों की समस्याओं के हल की मांग के लिए द कैंट बोर्ड कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा विभाग के कई अधिकारियों से भी मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मिलिट्री कंजरवेंशी के तहत रुके हुए 200 करोड़ रुपये के अनुदान को रक्षा मंत्रालय से शीघ्र जारी करने की मांग उठाई।
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द कैंट बोर्ड कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री ईश्वर सिंह टनवाल के नेतृत्व में जोनल सेकेट्री उत्तराखंड और मध्यप्रदेश राजेंद्र सिंह बिष्ट, दक्षिण कमान के साउथ जोनल सेकेट्री दीपक अडसुले, उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड जोनल सेकेट्री अनमोल सिंह ने रक्षा सचिव सुरेश चंद्र सम्मत के साथ रक्षा मंत्रालय में बैठक की। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने समस्याओं को लेकर पूर्ण सहयोग का आश्वास दिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए। टनवाल ने बताया कि रक्षा महानिदेशक अजय कुमार शर्मा, अपर महानिदेशक सोनम यगडोल, दमन सिंह, विभा शर्मा से भी मुलाकात हुई।
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