गांवों को जबरन पालिका में शामिल किया तो होगा आंदोलन

उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीणों को विश्वास में लिए बगैर नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार करने के लिए शहर के आसपास की ग्राम पंचायतों को पालिका में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है जो जनभावनाओं के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ शासन पालिका में शामिल होने वाले ग्राम सभाओं से पालिका के माध्यम से आपत्ति दर्ज करने का नाटक करता है और दूसरी ओर उत्तराखंड शासन की कैबिनेट जनभावनाओं से खिलवाड़ कर जबरन ग्रामीण क्षेत्रों को पालिका में शामिल करने का प्रयास कर रही है। यदि उत्तराखंड शासन ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो ग्रामीणों को एकजुट कर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। शासन के जनविरोधी फैसले को ग्रामीण किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करेंगे।