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एफसीआई भवन के निर्माण में दो साल विलंब
Updated Thu, 13 Jul 2017 11:07 PM IST
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अल्मोड़ा। समय पर बजट का आवंटन नहीं होने से विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। इस कारण लोधिया के निकट निर्माणाधीन फूड एंड क्राफ्ट इंटीट्यूट (एफसीआई) का कार्य कछुवा गति से चल रहा है। भवन का निर्माण अगस्त 2015 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन दो वर्ष अधिक बीतने के बाद भी कार्य अधूरा है। 9.01 करोड़ के विपरीत मात्र 5.40 करोड़ ही निर्माण एजेंसी को मिले हैं।
तत्कालीन यूपीए की केंद्र सरकार ने 2009 में अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट मंजूर किया। पर्यटन विभाग ने लोधिया के निकट देवली-बर्शिमी में संस्थान की स्थापना के लिए भूमि चयन की। प्रदेश सरकार ने 65 नाली (1.304 हेक्टयर) भूमि में भवन निर्माण का जिम्मा उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम को सौंपा। मार्च 2013 में भवन निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी ने निविदा आमंत्रित की। 9.01 करोड़ लागत के संस्थान के भवन का काम जून 2013 में प्रारंभ हुआ। भवन का काम अगस्त 2015 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।
9.01 करोड़ लागत से बन रहे संस्थान भवन के निर्माण में अब तक 5.40 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। केंद्र सरकार से निर्माण एजेंसी को 4.75 करोड़ में से दो करोड़ और राज्य सरकार के 4.26 करोड़ अंशदान में से 3.40 करोड़ मिले हैं। मार्च 2016 से निर्माण एजेंसी को शेष 3.61 करोड़ रुपये की धनराशि अब तक नहीं मिल सकी है। जिसमें केंद्र सरकार से 2.75 करोड़ और राज्य सरकार से 86 लाख रुपये मिलने शेष हैं। शेष बजट नहीं मिलने से संस्थान भवन का कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है। इधर उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम के अवर अभियंता गणेश आर्य ने बताया कि अवमुक्त बजट का काम पूरा करा लिया गया है। शेष बजट अवमुक्त करने के लिए विभाग ने शासन को लिखा है।
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तत्कालीन यूपीए की केंद्र सरकार ने 2009 में अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट मंजूर किया। पर्यटन विभाग ने लोधिया के निकट देवली-बर्शिमी में संस्थान की स्थापना के लिए भूमि चयन की। प्रदेश सरकार ने 65 नाली (1.304 हेक्टयर) भूमि में भवन निर्माण का जिम्मा उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम को सौंपा। मार्च 2013 में भवन निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी ने निविदा आमंत्रित की। 9.01 करोड़ लागत के संस्थान के भवन का काम जून 2013 में प्रारंभ हुआ। भवन का काम अगस्त 2015 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।
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9.01 करोड़ लागत से बन रहे संस्थान भवन के निर्माण में अब तक 5.40 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। केंद्र सरकार से निर्माण एजेंसी को 4.75 करोड़ में से दो करोड़ और राज्य सरकार के 4.26 करोड़ अंशदान में से 3.40 करोड़ मिले हैं। मार्च 2016 से निर्माण एजेंसी को शेष 3.61 करोड़ रुपये की धनराशि अब तक नहीं मिल सकी है। जिसमें केंद्र सरकार से 2.75 करोड़ और राज्य सरकार से 86 लाख रुपये मिलने शेष हैं। शेष बजट नहीं मिलने से संस्थान भवन का कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है। इधर उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम के अवर अभियंता गणेश आर्य ने बताया कि अवमुक्त बजट का काम पूरा करा लिया गया है। शेष बजट अवमुक्त करने के लिए विभाग ने शासन को लिखा है।
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