जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करें

पूर्व सैनिकों ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति मैदानी क्षेत्रों से भिन्न है। प्राधिकरण लागू होने के बाद भवन मानचित्र स्वीकृत कराने में स्थानीय जनता को भारी दिक्कतें हो रही हैं। पर्वतीय क्षेत्र में गरीब जनता के पास भवन निर्माण के लिए न्यूनतम भूमि होती है।

जिस कारण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के मापदंडों का पालन होना संभव नहीं है। पालिका द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले मानचित्रों का शुल्क बहुत कम होता है। प्राधिकरण लागू होने से निकायों की आय बुरी तरह प्रभावित हो गई है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व सैनिक पीजी गोस्वामी, केशव दत्त पांडे, चंदन सिंह पवार, हरीश राम, ललित साह, केशर सिंह, विशन सिंह, सज्जन चौधरी, दीवान बिष्ट, पीएस नेगी, मदन मोहन पांडे, शंकर सिंह, भुवन जोशी, सुरेंद्र लाल टम्टा, दान सिंह, विनोद गिरी, कैलाश तिवारी, हयात सिंह, सुबेदार आनंद सिंह बोरा शामिल थे।