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अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं: सैटेलाइट से निगरानी करेगा वीडीए, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
Mon, 23 Dec 2024 10:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 23 Dec 2024 10:56 AM IST
सार
काशी में अवैध निर्माण कराने वालों की अब खैर नहीं। अवैध निर्माण की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। वीडीए उपाध्यक्ष ने सैटेलाइट के जरिये अवैध निर्माणों पर निगरानी रखते हुए संबंधित निर्माणकर्ता को चिह्नित करने का निर्देश दिया।
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Varanasi City
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
वाराणसी शहर में अवैध निर्माण कराने वालों की अब खैर नहीं है। वीडीए की ओर से सैटेलाइट की मदद से अवैध निर्माणों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसके लिए वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सैटेलाइट सर्वे की समीक्षा की।
बाबतपुर रोड, रिंग रोड, वाराणसी के मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण के संबंध में फर्म ने सैटेलाइट सर्वे की रिपोर्ट दी। इसमें 196 नव निर्माणों को चिह्नित करते हुए सॉफ्टवेयर पर दिखाया गया। इस पर वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि सैटेलाइट के जरिये अवैध निर्माणों पर निगरानी रखते हुए संबंधित निर्माणकर्ता को चिह्नित करें। जो लोग अवैध तरीके से निर्माण करा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। इस दौरान अवैध निर्माण वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, प्रकाश, सिंह गौरव जयप्रकाश आदि मौजूद रहे।
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बाबतपुर रोड, रिंग रोड, वाराणसी के मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण के संबंध में फर्म ने सैटेलाइट सर्वे की रिपोर्ट दी। इसमें 196 नव निर्माणों को चिह्नित करते हुए सॉफ्टवेयर पर दिखाया गया। इस पर वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि सैटेलाइट के जरिये अवैध निर्माणों पर निगरानी रखते हुए संबंधित निर्माणकर्ता को चिह्नित करें। जो लोग अवैध तरीके से निर्माण करा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। इस दौरान अवैध निर्माण वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, प्रकाश, सिंह गौरव जयप्रकाश आदि मौजूद रहे।
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ऐसे करेगा काम सैटेलाइट सर्वे
शहर में होने वाले निर्माण की एक इमेज सैटेलाइट से वीडीए को मिलेगी। इन इमेज के जरिये हर महीने देखा जाएगा कि कहां खाली जमीन है और कहां पर निर्माण हो रहा है। इसकी निगरानी प्रतिदिन की जाएगी। इमेज में होने वाले परिवर्तन के आधार पर जांच की जाएगी। इस दौरान अवैध निर्माण वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे वीडीए को अवैध निर्माण खोजने के लिए गली गली जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। साथ ही वीडीए के उच्चाधिकारियों को भी संबंधित इलाकों की जानकारी आसानी से हो जाएगी।