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बनारस के किसान भी बाजार में नहीं ले जाएंगे सब्जी और आम, निकालेंगे संकल्प मार्च
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,वाराणसी
Updated Mon, 04 Jun 2018 04:34 PM IST
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किसान खेत मजदूर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बनाई रणनीति
- फोटो : अमर उजाला
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रिंग रोड फेज-2 और ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित वाराणसी के किसानों ने किसान पंचायत कर आंदोलन करने का फैसला किया। इसमें 10 जून तक गांव बंद कर आंदोलन के तहत सब्जी और आम को बाजार नहीं ले जाने का फैसला लिया गया। साथ ही 10 जून को संकल्प मार्च निकालने का निर्णय लिया।
इसके संयोजन की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता पवन पांडेय को दी गई। हरदासपुर गंगापुर में रविवार को आयोजित पंचायत की अध्यक्षता कर रहे किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक विनय शंकर राय ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है।
कहा कि नौ जून को मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित चारों गांव और 10 जून को रिंग रोड फेज टू लोहरापुर से रखौना तक 27 गांव के किसान संकल्प मार्च निकालेंगे। कहा कि भाजपा लोकसभा एवं विधान सभा चुनाव के दौरान लंबे लंबे वादे कर किसानों के मत से सरकार बनाई।
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सरकार बनते ही पूंजीपतियों के गोंद में जाकर किसानों के हक अधिकार पर डाका डालने का कार्य कर रही है। मोदी सरकार बनते ही किसानों के व्यापक हित एवं हक अधिकार के लिये बना भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 को कमजोर करने के लिए आमादा हो गई।
तीन बार कैबिनेट की संस्तुति कर किसान हित के लिए बने कानून को संशोधन करने के लिए विधेयक लाकर अपनी किसान विरोधी नीयत को सिद्ध कर दिया।
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इसके संयोजन की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता पवन पांडेय को दी गई। हरदासपुर गंगापुर में रविवार को आयोजित पंचायत की अध्यक्षता कर रहे किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक विनय शंकर राय ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है।
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कहा कि नौ जून को मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित चारों गांव और 10 जून को रिंग रोड फेज टू लोहरापुर से रखौना तक 27 गांव के किसान संकल्प मार्च निकालेंगे। कहा कि भाजपा लोकसभा एवं विधान सभा चुनाव के दौरान लंबे लंबे वादे कर किसानों के मत से सरकार बनाई।
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सरकार बनते ही पूंजीपतियों के गोंद में जाकर किसानों के हक अधिकार पर डाका डालने का कार्य कर रही है। मोदी सरकार बनते ही किसानों के व्यापक हित एवं हक अधिकार के लिये बना भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 को कमजोर करने के लिए आमादा हो गई।
तीन बार कैबिनेट की संस्तुति कर किसान हित के लिए बने कानून को संशोधन करने के लिए विधेयक लाकर अपनी किसान विरोधी नीयत को सिद्ध कर दिया।