पांडुलिपियांे-ग्रंथांे की छपाई में घपले की खुलेगी फाइल

विश्वविद्यालय के प्रकाशन संस्थान में वित्तीय वर्ष 2001 से 2010 तक दुर्लभ पांडुलिपियों एवं ग्रंथों के मुद्रण और प्रकाशन के लिए शासन ने विशेष अनुदान स्वीकृत किया था। बिना काम किए ही करीब दस करोड़ का फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया गया था। वर्ष 2012 में ही किसी ने इसकी शिकायत शासन स्तर पर गोपनीय विभाग में कर दी, प्राथमिक जांच के बाद चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
 विश्वविद्यालय में 18 जनवरी को इस मामले में जांच के लिए कुलसचिव को संबोधित एडीएम सिटी का पत्र आने के बाद तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। इसमें उन्होंने ईओ डब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक के एक जनवरी के उस पत्र का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने जांच में सहयोग के लिए विश्वविद्यालय से नोडल अधिकारी नामित करने की मांग की है। उधर, मंगलवार को कुलसचिव ने कुलपति से नोडल आफिसर नियुक्त करने की सिफारिश की जिसके बाद प्रकाशन संस्थानके निदेशक डॉ. पदमाकर मिश्र  को नोडल आफिसर नियुक्त कर दिया गया है।