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कार्यदायी संस्था और अभियंता को कारण बताओ नोटिस
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जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत स्वीकृत 204 योजनाओं का विवरण शासन को न भेजने पर कार्यदायी संस्था और विभागीय अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। शनिवार को कैंप कार्यालय पर हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कोविड के कारण प्रभावित विकास कार्यों को गति देने और इन्हें पूरा कराने के लिए 30 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित करते हुए पेंशन, आवास, पारिवारिक लाभ आदि योजनाओं के लाभार्थियों का चयन 15 दिन में कराने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत 204 स्वीकृत योजनाओं का विवरण शासन को न भेजने को डीएम ने लापरवाही मानते हुए एल एंड टी कंपनी और विभागीय अभियंता को समुचित मॉनिटरिंग न करने के लिए कारण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र, गोआश्रय स्थलों, श्मशान गृहों, स्कूलों, पंचायत भवनों और ब्लॉक मुख्यालयों को चाक चौबंद करने के लिए मातहतों को निर्देशित किया। लाभार्थियों के चयन के लिए डोर टू डोर अभियान चलाने को कहा। डीएम ने कहा कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित कराएं और किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाएं। पशुपालन विभाग के अधिकारी को बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में भेजने का निर्देश दिया। सचिवों को एक-एक गोशाला बनवाने के पूर्व निर्देश के अनुपालन के लिए सीवीओ को निर्देश देते हुए जून तक कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को गांव में और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी-कर्मचारियों को ब्लॉक पर ही निवास करने का निर्देश दिया। अनुपस्थित रहने पर वेतन रोक जाएगा। डीएम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास के लाभार्थियों का सत्यापन एक माह में पूरा कराने का निर्देश दिया। परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि 18,150 पात्र लाभार्थी चिह्नित किए जा चुके हैं और 14 हजार को तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है।
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राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत 204 स्वीकृत योजनाओं का विवरण शासन को न भेजने को डीएम ने लापरवाही मानते हुए एल एंड टी कंपनी और विभागीय अभियंता को समुचित मॉनिटरिंग न करने के लिए कारण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र, गोआश्रय स्थलों, श्मशान गृहों, स्कूलों, पंचायत भवनों और ब्लॉक मुख्यालयों को चाक चौबंद करने के लिए मातहतों को निर्देशित किया। लाभार्थियों के चयन के लिए डोर टू डोर अभियान चलाने को कहा। डीएम ने कहा कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित कराएं और किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाएं। पशुपालन विभाग के अधिकारी को बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में भेजने का निर्देश दिया। सचिवों को एक-एक गोशाला बनवाने के पूर्व निर्देश के अनुपालन के लिए सीवीओ को निर्देश देते हुए जून तक कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को गांव में और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी-कर्मचारियों को ब्लॉक पर ही निवास करने का निर्देश दिया। अनुपस्थित रहने पर वेतन रोक जाएगा। डीएम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास के लाभार्थियों का सत्यापन एक माह में पूरा कराने का निर्देश दिया। परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि 18,150 पात्र लाभार्थी चिह्नित किए जा चुके हैं और 14 हजार को तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है।
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