आर्थिक गतिविधि में 17 के बाद मिलेगी और छूट

कमिश्नरी ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि 17 मई के बाद चौथा लॉक डाउन आर्थिक चिंतन का होगा। लॉक डाउन-3 के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाया जाएगा। उद्यमियों को बिजली विभाग से छूट के लिए शासन ने उच्चाधिकारियों की कमेटी बनाई है। शासन प्रतिबंधों के साथ आर्थिक गतिविधि शुरू करने की विधिवत घोषणा कर सकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ ही मास्क अवश्य लगवाएं। प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजर रखें और उसका उपयोग अवश्य करें। आरोग्य सेतु एप अवश्य लोड कराएं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, डॉक्टरों एवं पुलिस के बाद उद्यमियों एवं व्यापारियों को चौथे कोरोना योद्धा की संज्ञा दी।
कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन का पहला चरण काफी सख्त रहा, लेकिन दूसरे चरण में कुछ ढील दी गई। तीसरे चरण में दूसरे चरण की अपेक्षा अधिक रियायत दी गई। उन्होंने कहा कि व्यापार बंद है और उद्यम ठप हैं, यह किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यह असामान्य स्थिति है। प्रमुख व्यापारी एवं उद्यमी संगठनों के पदाधिकारियों ने आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को आवश्यक प्रतिबंधों एवं रोस्टर के साथ शुरू कराने का सुझाव दिया। इस दौरान नारायण खेमका, प्रेम मिश्रा, अजीत सिंह बग्गा सहित अन्य लोगों ने सुझाव दिए।
थोड़ी सी चूक से हो सकते हैं गंभीर परिणाम
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि वाराणसी सहित 19 जिले रेड जोन में हैं। लॉकडाउन में थोड़ी सी चूक के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी जनपद कंजेस्टेड है। अगर यहां कोरोना वायरस का संक्रमण फैला तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यापारिक स्थल पर कोरोना पॉजिटिव केस मिला तो वह हॉटस्पॉट बन जाएगा और 28 दिन पूरा क्षेत्र अथवा मार्केट बंद हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन का प्रयास है कि एहतियात को बरतते हुए ही व्यापारिक गतिविधियां हों। उन्होंने आश्वस्त किया कि संभवत: आगामी सोमवार से और भी आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। 100 से ज्यादा निर्माण कार्य शुरू किए जाने की अनुमति दी जा चुकी है। 116 फैक्ट्री शुरू करने की भी अनुमति दी जा चुकी है। 45 चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने दफ्तर में कार्य कर रहे हैं।
निर्माण कार्य के आवेदन तुरंत निपटाएं
कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने निर्माण कार्य शुरू किए जाने की अनुमति पर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण राहुल पांडेय को फोन पर निर्देश दिया कि विकास प्राधिकरण स्तर पर निर्माण कार्य शुरू किए जाने के संबंध लंबित आवेदन को तत्काल निपटाएं।