मिर्जापुर में हेलीकाप्टर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर, मौके पह पहुंचा पुलिस बल
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मिर्जापुर जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र में कोटवा गांव ग्राम सभा की जमीन पर हेलीकॉप्टर बाबा द्वारा किया गए अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। शासन के आदेश पर गुरुवार को कोटवा गांव स्थित ग्राम सभा की 22 हेक्टेयर सुरक्षित जमीन से सिकटही आश्रम का अवैध कब्जा हटवाने पहुंची राजस्व और पुलिस टीम व अनुयायियों के बीच काफी जद्दोजहद के बाद चहारदीवारी को तोड़ दिया गया। बुलडोजर चलाने का विरोध किए जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन के तेवर में जरा भी नरमी नहीं दिखी।
यह प्रकरण पुराना बताया गया है। आरोप है कि हेलीकॉप्टर बाबा ने ग्राम सभा की अवैध भूमि पर कब्जा कर रखा है। इसके पूर्व में तहसीलदार न्यायालय से जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप में एक करोड़ चौदह लाख का जुर्माना भी हो चुका है।
एसडीएम विमलकुमार दूबे के नेतृत्व में भारी पुलिस बल व राजस्वकर्मियों की टीम सुबह दस बजे कोटवा स्थित आश्रम पहुंच गई। सीओ ऑपरेशन रमाकांत सिंह की निगरानी में चारदीवारी तोड़ने का कार्य तीन घंटे तक चला। बताया जाता है कि कोटवा गांव स्थित एसएन फ्लैगस फाउंडेशन के नाम से 4300 बीघे में आश्रम का साम्राज्य फैला हुआ है।
22 हेक्टेअर सरकार की सुरक्षित जमीन को आश्रम के अनुयायियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर दो साल पहले तत्कालीन तहसीलदार रामजीत मौर्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हल्का के लेखपाल से जांच करायी थी।
ग्रामीणों की शिकायत सही पाए जाने पर लेखपाल की रिपोर्ट पर आश्रम के प्रबंधक लालमनी गुप्ता के नाम से 122 बी के तहत जुर्माना लगाते हुए तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा चला।
जमीन पर अनाधिकार कब्जा करने के आरोप में न्यायालय द्वारा एक लाख चौदह हजार रुपये का जुर्माना आश्रम संचालक लालमनी गुप्ता के नाम करते हुए वसूली के लिए एक पखवारे पूर्व संग्रह अमीन को नोटिस पकड़ा दिया गया।
उसके बाद जमीन खाली कराने का सिलसिला गुरुवार को पूरा करने के लिए मड़िहान उपजिलाधिकारी, सीओ ऑपरेशन, प्रभारी निरिक्षक राजीव कुमार सिंह, पीएसी व राजस्वकर्मी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की। मड़िहान उपजिलाधिकारी विमल कुमार दुबे का कहना है कि शासन के निर्देश पर अवैध कब्जे को हटाया गया है।