कैंसर पीडि़त मरीजों के तीमारदारों के लिए आश्रय स्थल मुहैया कराएगा नगर निगम

नगर निगम की ओर से नगर आयुक्त, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की ओर से निदेशक डॉ. सत्यजीत प्रधान एवं रचना फाउंडेशन की ओर से आर के यादव ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। अनुबंध के अनुसार सिकरौल स्थित तीन मंजिलें आश्रय स्थल में प्रथम तल को छोड़कर द्वितीय व तृतीय तल पर ऐसे परिवारजन नि:शुल्क रूप से रह सकेंगे, जिनके बच्चों का उपचार टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तक इस आश्रय स्थल का उपयोग नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में रहने वाले निराश्रित लोगों के लिए किया जाता रहा है। अब से इस तीन मंजिले आश्रय स्थल के प्रथम तल पर नगर निगम की ओर से नगरीय निराश्रित को आश्रय दिया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय तल पर टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में उपचार करा रहे बच्चों के परिजनों को आश्रय प्राप्त हो सकेगा। रचना फाउंडेशन को मेंटेनेंस के लिए प्रथम तल जिसमें नगर निगम की ओर से नगरीय निराश्रितों को ठहराया जायेगा। इसके लिये नगर निगम की ओर से सेवा शुल्क लिया जायेगा । शेष द्वितीय एवं तृतीय तल का मेंटेनेंस टाटा मेमोरियल कैंसर हास्पिटल स्वयं करेगा।
50 निराश्रितों के रहने की होगी व्यवस्था
तीन मंजिले आश्रय स्थल में कुल 50 निराश्रित के रहने की व्यवस्था है। जिसमें से प्रथम तल वह 20 बेड, द्वितीय तल पर 20 बेड और तृतीय तल पर 10 बेड की उपलब्धता है । इस प्रकार प्रथम तल पर नगर के 20 निराश्रित रह सकते हैं तथा द्वितीय और तृतीय तल पर उपचार करा रहे बच्चों के 30 सदस्य आसानी से रह सकते हैं।
भवन कर जमा नहीं होने पर राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस
वाराणसी। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने कोतवाली जोन में चल रहे जीआईएस सर्वे के कार्यों का निरीक्षण मोटरसाइकिल से किया। इस दौरान कुछ प्रॉपर्टी भी चेक की गई। निरीक्षण के दौरान एक भवन संख्या के असेसमेंट में अनियमितता पाई गई । एक भवन कर रुपया 9338 जमा नहीं पाया गया। जिसे गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने संबंधित राजस्व निरीक्षक प्रथम श्रेणी सुशील कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है । जीआईएस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है कि 2014 से लागू कर निर्धारण के दौरान छुट्टी हुई प्रॉपर्टी को नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज किया जाना है । इस योजना से नगर के लगभग 30 से 40,000 वंचित आवासों को अभिलेखित कर लिया जाएगा। जिससे नगर निगम को एक अच्छी आय प्राप्त होगी। नगर के विकास कार्य में सुगमता होगी। 31 अक्टूबर तक तक प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर किया जाना है।