वाराणसीः पालिका बोर्ड की बैठक में 15 मिनट में पास हो गया 43.61 करोड़ का बजट
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पालिका परिषद रामनगर का आगामी वित्तीय वर्ष के संभावित आय व्यय का बजट महज 15 मिनट में सोमवार को पास हो गया। एक बार फिर गृहकर का मामला बजट प्रस्तावों से हटा दिया गया। चूंकि बहुमत का जादुई आंकड़ा पालिकाध्यक्ष रेखा शर्मा के पास था। ऐसे में बजट पास होने में किसी अवरोध की गुंजाइश ही नहीं बची थी। निर्धारित समय से 15 मिनट देर से पौने चार बजे पालिका बोर्ड की बैठक शुरू हुई।
सभासद दिलीप जायसवाल ने 43 करोड़ 61 लाख के संभावित आय व्यय के बजट प्रस्ताव को मिनी सदन के पटल पर रखा। भाजपा सभासद रंजना गुप्ता और अशोक अग्रहरि ने बजट का विरोध करते हुए कहा कि उनको जब तक वर्ष 2019-20 के आय व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नही कराया जाता, वे इस वित्तीय वर्ष-2021 के बजट का विरोध करेंगे। अधिशासी अधिकारी ने उन्हें ब्यौरा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कांग्रेस की सभासद रंजना गुप्ता ने आगामी बजट का जबरदस्त विरोध किया।
इसके बाद आशिया बेगम सहित दो सभासदों ने बजट प्रस्तावों से गृहकर का मद हटा कर बजट पास करने का प्रस्ताव रखा। जिसे बहुमत से पास कर दिया गया। इस तरह आगामी वित्तीय वर्ष में सवा 43 करोड़ की संभावित आय के सापेक्ष उतने ही व्यय का बजट पास हो गया। इसमें महज 15 मिनट लगे। इसके बाद अलाव को लेकर लगभग हर सभासद आक्रोश में दिखे। सभासद अशरफ राइन, जावेद कलाम खान, विशाल जायसवाल, अजय सेठ, मनोज यादव, संतोष शर्मा, रंजना भारती का कहना था कि बहुत कम मात्रा में अलाव जलाए जा रहे हैं। गलियों में तो अलाव जल ही नहीं रहा है।
सभासद संतोष शर्मा और मन्ना निषाद ने चेतावनी दी कि अगर पर्याप्त अलाव की व्यवस्था नहीं की गई तो वे धरना शुरू कर देंगे। इस पर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी पुष्पेंद्र पटेल ने शाम से ही पर्याप्त मात्रा में अलावा जलवाने का आश्वासन दिया। सभासदों की मांग पर पालिकाध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 38 करोड़ का बजट पास हुआ था जिसमें राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त से कुल मिलाकर पांच करोड़ 80 लाख रुपये मिले। सभासद अशोक जायसवाल ने कोयला मंडी का मामला उठाया तो एसीएम ने बताया कि कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सभासद नंदलाल चौहान ने भी विकास कार्यों को शासन की मंशा के अनुरूप करवाने की अपेक्षा जाहिर की। 23 मिनट तक यह बैठक चली।