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खबर का असर: असि नदी की तलहटी में हो रहा अवैध निर्माण रोका गया, अतिक्रमणकारी फरार
Sat, 30 Apr 2022 01:06 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 01:06 PM IST
सार
असि नदी की तलहटी में पिछले कई दिनों से खुलेआम अतिक्रमण का खेल जारी था। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों की तंद्रा भंग हो गई।
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असि नदी की तलहटी में अवैध निर्माण
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
असि नदी की तलहटी में प्लाटिंग और अवैध निर्माण का कार्य शुक्रवार को थम गया। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों की तंद्रा भंग हो गई। तलहटी पर अतिक्रमण की सूचना पर राजस्व और अतिक्रमण की टीम जब मौके पर पहुंची तो अतिक्रमणकारी फरार हो गए।
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टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण कार्य को बंद करा दिया और तलहटी की नापी भी की गई और टीन शेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। असि नदी की तलहटी में पिछले कई दिनों से खुलेआम अतिक्रमण का खेल जारी था। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण बेखौफ अतिक्रमणकारियों ने पांच फीट तक की दीवार खींच दी और प्लाटिंग शुरू कर दी थी।
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दिन में काम बंद करके अतिक्रमणकारी चुपके-चुपके रात में निर्माण कार्य करा रहे थे। असि नदी के बाढ़ क्षेत्र में रवींद्रपुरी से संकटमोचन पुलिया के बीच घसियारी टोला, रोहितनगर नरिया में अवैध निर्माण का खेल चल रहा था। शुक्रवार को दोपहर बाद राजस्व टीम और अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा तो अतिक्रमणकारी वहां से गायब हो गए।
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एनजीटी ने दिया है असि को पुनर्जीवित करने का आदेश
टीम के सदस्यों ने तलहटी का निरीक्षण करने के बाद मौके पर नापी कराई। इसके बाद संकटमोचन पुलिया पर टीन शेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे कि कोई नीचे नहीं उतर सके।
एनजीटी ने दिया है असि को पुनर्जीवित करने का आदेश
23 नवंबर 2021 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में असि नदी को बचाने के लिए वाद दाखिल किया गया था। इसके बाद एनजीटी ने असि नदी को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार करने का निर्देश दिए थे। एनजीटी की दो सदस्यीय पीठ ने 26 फरवरी 2022 को 40 पृष्ठ का दिशा निर्देश जारी किया था। इसमें जिला प्रशासन को आदेश दिया गया था कि असि और वरुणा के दोनों ओर बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन पिलर लगाकर किया जाए।
एनजीटी ने दिया है असि को पुनर्जीवित करने का आदेश
23 नवंबर 2021 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में असि नदी को बचाने के लिए वाद दाखिल किया गया था। इसके बाद एनजीटी ने असि नदी को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार करने का निर्देश दिए थे। एनजीटी की दो सदस्यीय पीठ ने 26 फरवरी 2022 को 40 पृष्ठ का दिशा निर्देश जारी किया था। इसमें जिला प्रशासन को आदेश दिया गया था कि असि और वरुणा के दोनों ओर बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन पिलर लगाकर किया जाए।