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विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले पूरा कराएं अधूरे काम
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वाराणसी। मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बुधवार को वर्चुअल बैठक कर विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एवं रूर्बन मिशन योजना की समीक्षा की। उन्होंने समस्त कार्यदायी विभागों को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में विधान सभा निर्वाचन होना है। ऐसे में निर्वाचन अधिसूचना से पूर्व विकास कार्यों को पूरा कराएं।
सीडीओ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं उससे पूर्व के लंबित कार्यों एवं विगत 06 माह से अधिक समय से स्वीकृत कार्यों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं कराने वाले कार्यदायी विभागों के अधिकारियों से कहा कि एक सप्ताह के अंदर निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अन्यथा संबंधित अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा साथ ही उनके विभागीय प्रमुख को कार्रवाई के लिए संस्तुति की जायेगी। सीडीओ ने कहा जो कार्य किसी वजह से नहीं कराये जा सकते हैं, उनके सम्बन्ध में कारण दर्शाते हुए सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए उसकी धनराशि वापस कर दें। ताकि उसके सापेक्ष अन्य कार्य का प्रस्ताव लेकर उस धनराशि से नये कार्य स्वीकृत कराये जा सके। सीडीओ ने कहा कि बिना फोटोग्राफ के प्रेषित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इनसेट---------
विधायक निधि के 29 कार्य शुरू नहीं हुए
समीक्षा में विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत विगत वर्षों के अपूर्ण कुल 133 कार्यों में से 104 कार्य निर्माणाधीन तथा 29 कार्य शुरू नहीं पाए गये । कुल अपूर्ण कार्यों में 20 कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं उससे पूर्व के हैं। इसी प्रकार 6 माह से अधिक समय से लंबित 39 कार्य हैं। जिसमें सर्वाधिक कार्य नगर निगम, जल निगम एवं लघु उद्योग निगम के पास लंबित हैं ।
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सांसद निधि के 20 कार्य पूरे नहीं
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत 55 अपूर्ण और शुरू नहीं पाये गये। जिसमें 34 कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम माह में विभागों को स्वीकृत किए गए हैं। 20 कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 अथवा उसके पूर्व स्वीकृत किये गए हैं। यह कार्य पूरे नहीं हुए। इसी प्रकार रूर्बन मिशन के अंतर्गत कुल 9 कार्य पूरे नहीं हुए।
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सीडीओ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं उससे पूर्व के लंबित कार्यों एवं विगत 06 माह से अधिक समय से स्वीकृत कार्यों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं कराने वाले कार्यदायी विभागों के अधिकारियों से कहा कि एक सप्ताह के अंदर निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अन्यथा संबंधित अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा साथ ही उनके विभागीय प्रमुख को कार्रवाई के लिए संस्तुति की जायेगी। सीडीओ ने कहा जो कार्य किसी वजह से नहीं कराये जा सकते हैं, उनके सम्बन्ध में कारण दर्शाते हुए सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए उसकी धनराशि वापस कर दें। ताकि उसके सापेक्ष अन्य कार्य का प्रस्ताव लेकर उस धनराशि से नये कार्य स्वीकृत कराये जा सके। सीडीओ ने कहा कि बिना फोटोग्राफ के प्रेषित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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इनसेट---------
विधायक निधि के 29 कार्य शुरू नहीं हुए
समीक्षा में विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत विगत वर्षों के अपूर्ण कुल 133 कार्यों में से 104 कार्य निर्माणाधीन तथा 29 कार्य शुरू नहीं पाए गये । कुल अपूर्ण कार्यों में 20 कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं उससे पूर्व के हैं। इसी प्रकार 6 माह से अधिक समय से लंबित 39 कार्य हैं। जिसमें सर्वाधिक कार्य नगर निगम, जल निगम एवं लघु उद्योग निगम के पास लंबित हैं ।
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सांसद निधि के 20 कार्य पूरे नहीं
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत 55 अपूर्ण और शुरू नहीं पाये गये। जिसमें 34 कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम माह में विभागों को स्वीकृत किए गए हैं। 20 कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 अथवा उसके पूर्व स्वीकृत किये गए हैं। यह कार्य पूरे नहीं हुए। इसी प्रकार रूर्बन मिशन के अंतर्गत कुल 9 कार्य पूरे नहीं हुए।