Varanasi: खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पांच करोड़ तक की मिलेगी सब्सिडी, उद्यमियों ने सरकार के फैसले को सराहा
मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उद्यमियों की बैठक हुई। आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि एमएसएमई पॉलिसी के बाद खाद्य प्रसंस्करण पॉलिसी जो आई है, वह भी काफी अच्छी है।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत अब खाद्य इकाइयों को पांच करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। शुक्रवार को मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उद्यमियों की बैठक हुई। उद्यमियों ने सरकार के इस फैसले को सराहा और कहा कि आईआईए के सुझाव को सरकार ने काफी हद तक माना है।
आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि एमएसएमई पॉलिसी के बाद खाद्य प्रसंस्करण पॉलिसी जो आई है, वह भी काफी अच्छी है। सरकार द्वारा पूंजीगत अनुदान 35 प्रतिशत (अधिकतम पांच करोड़) किए जाने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन इकोनामी बनाने में यह काफी मददगार साबित होगा।
राष्ट्रीय सचिव राजेश भाटिया ने कहा कि नई नीति में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में लागत का 50 प्रतिशत और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्योगों में लागत का 90 प्रतिशत अनुदान देना सरकार का सराहनीय प्रयास है। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के साथ-साथ सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग कमेटी के चेयरमैन दीपक बजाज ने कहा कि हम काफी समय से खाद्य प्रसंस्करण से मंडी शुल्क हटाने व उत्तर प्रदेश राज्य में लैंड लॉक्ड होने के कारण निर्यात परिवहन सब्सिडी की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों आईआईए की ओर से लखनऊ में आयोजित फूड एक्सपो में मुख्यमंत्री ने इसको नई नीति में लाने की बात कही थी।
हमें खुशी है कि सरकार द्वारा किसानों से सीधे खरीद पर मंडी शुल्क हटाने, निर्यात पर परिवहन का 25 प्रतिशत परिवहन सब्सिडी व खाद्य संस्करण में इंस्पेक्टर राज को खत्म करते हुए श्रम, भूजल, प्रदूषण, बाट माप, एफएसएसएआई आदि के लिए एक समिति बनाकर उसकी सहमति से निरीक्षण होना स्वागत योग्य कदम है। बैठक में नीरज पारीख, अनुपम देवा, ओपी बदलानी, राहुल मेहता, प्रशांत अग्रवाल, यूआर सिंह, मनीष कटारिया, गौरव गुप्ता आदि मौजूद रहे।
