देश की पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण फरवरी से शुरू होगा। इसकी सहमति मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दे दी है। मुख्य सचिव ने फरवरी के दूसरे सप्ताह तक रोपवे के लिए बजट जारी करने का भरोसा भी दिलाया है। यह वाराणसी की महत्वाकांक्षी विकास परियोजना है। इस पर 553 करोड़ रुपये खर्च होने हैं।
दो दिवसीय दौरे (29-30 जनवरी) पर वाराणसी आए मुख्य सचिव ने सोमवार को मंडलायुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की है। चार घंटे तक चली समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने एक-एक परियोजना की जानकारी ली। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा का खास ध्यान देने को कहा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि शासन से स्वीकृत होने से पहले परियोजनाओं का तीन-चार चरणों में अध्ययन कराएं। संभावनाएं देखें। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो समाधान करें। समाधान के बगैर आगे बढ़ने में अड़चन आती है। मुख्य सचिव ने बिजली निगम के अधिकारियों से 25 फीसदी और कनेक्शन बढ़ाने के कहा है। उन्होंने नीति आयोग से आदर्श ब्लॉक के रूप में चयनित सेवापुरी की तर्ज पर बाकी सातों ब्लॉक मुख्यालय को विकसित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी है। नए मंडलीय कार्यालय भवन निर्माण के बारे में भी चर्चा की है। इस मौके पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, एडीजी राम कुमार, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, वीडीए उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह, नगर आयुक्त प्रणय सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
जुलाई तक पूरा हो जाएगा बुद्धा सर्किट का काम
पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बुद्धा सर्किट की प्रगति बताई गई। सारनाथ के समग्र विकास की कार्ययोजना को जुलाई 2023 तक पूरा करने का दावा भी किया गया। मुख्य सचिव ने इस परियोजना की तारीफ भी की और कहा कि इसे समय से पूरा कराएं। हर सप्ताह रिव्यू भी करें। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने नगर निगम क्षेत्र में शामिल नए क्षेत्रों में सीवर और पेयजल व्यवस्था के लिए बिछाई जा रही नई लाइनों के बारे में बताया। मुख्य सचिव ने रामनगर इलाके में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सीवर और पेयजल कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत है। एक पेज का फार्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
रविदास जयंती की तैयारियों को भी जाना
पांच फरवरी को मनाई जाने वाली संत रविदास जयंती की तैयारियों की जानकारी भी मुख्य सचिव ने ली है। साथ ही कहा कि किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएं। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने शहर की सफाई व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयास और घाटों के सुंदरीकरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घाटों पर चेंजिंग रूम, संकेतक और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर व रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों के लिए सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं।
संभावना नहीं हो तो बंद दें परियोजना
लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम की ओर से 4800 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई और कहा कि पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें। संभावना न होने पर इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
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जाम से निजात के लिए ट्रैफिक एक्सपर्ट एजेंसी को दें जिम्मेदारी
मुख्य सचिव ने शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जाम से निजात के लिए ट्रैफिक एक्सपर्ट एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाए। संपूर्ण अध्ययन के साथ ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। इससे पहले एसीपी यातायात ने बताया कि अवैध भवनों के निर्माण व अवैध रूप से चल रहे बस अड्डों से जाम की समस्या गहराई है।
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इन प्रस्तावों पर भी मुख्य सचिव ने जताई सहमति
मुख्य सचिव ने सुगम यातायात के लिए छह से ज्यादा सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण पर सहमति दी। इसमें रिंग रोड से कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हुए सारनाथ रेलवे स्टेशन तक चार लेन एलिवेटेड सड़क, चांदपुर चौराहे से लोहता बाजार होते हुए रिंग रोड तक प्रस्तावित दो लेन का एलिवेटेड सड़क, कैंट-लहरतारा-मोहनसराय मार्ग पर भुल्लनपुर चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण, सुंदरपुर से रविदास पार्क तक अस्सी नदी पर दो लेन एलिवेटेड सड़क का निर्माण, लहरतारा चौराहे से नरिया तिराहे तक फ्लाईओवर निर्माण शामिल है। इसके अलावा संपूर्णानंद-मलदहिया-लोहामंडी मार्ग चौड़ीकरण, सिगरा चौराहे से रथयात्रा कमच्छा मार्ग होते हुए गुरुधाम चौराहे तक चौड़ीकरण, रथयात्रा से महमूरगंज, मंडुवाडीह, मुढैला मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा।
