कालीन निर्यातकों के लिए बड़ी राहत, एक जनवरी से ठप एमआईईएस योजना हुई बहाल
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हैंडनाटेड कालीनों का एचएसएन कोड बदले जाने से एक जनवरी से बाधित एमआईईएस योजना (भारत से वस्तु निर्यात योजना ) का लाभ पुन: मिलेगा। शासन से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निर्यातकों का नुकसान नहीं होगा और यह लाभ एक जनवरी 2020 से मिलेगा।
यह कालीन निर्यातकों के लिए राहत भरी खबर है। आल इंडिया कारपेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एकमा) के संयुक्त सचिव, आलोक बरनवाल ने शनिवार को बताया कि इसके लिए एकमा ने तो प्रयास किया ही था, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर्गनाईजेशन (फियो) का भी सहयोग मिला।
संयुक्त सचिव ने उपमहानिदेशक, विदेश व्यापार अमित कुमार के हवाले से बताया कि परिक्षेत्र से वर्ष 2018-19 में 1503 करोड़ के हैंडनाटेड कालीनों का निर्यात हुआ था जो अगले वर्ष (वित्त वर्ष 2019 - 20) में घट कर 1211 करोड़ का हो गया था।
इसी बीच कोरोना का कहर भी पड़ गया और 31 दिसंबर को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हैंडनाटेड कालीनों का एचएसएन कोड बदल दिए जाने से लोगों को मिल रही पांच प्रतिशत इंसेंटिव भी बंद हो गई थी। इसका दूरगामी परिणाम उद्योग पर पड़ा।
बरनवाल ने बताया कि समस्या बढ़ते देख एकमा ने फियो के सहयोग से वाणिज्य मंत्रालय से इंसेंटिव व्यवस्था पुन: बहाल करने के लगातार मांग करती रही। अंतत: सरकार ने समस्या को समझा और इंसेंटिव योजना को बहाल कर दिया।
उन्होंने अनुमानत: बताया कि इससे 500 से अधिक कालीन निर्यातकों को 70 से 75 करोड़ रुपये का लटका भुगतान मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। एकमाध्यक्ष ओएन मिश्र ने इसके लिए उपमहानिदेशक, विदेश व्यापार अमित कुमार के प्रति का आभार जताया।
