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गाजीपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन की तलाश शुरू
Updated Sun, 03 Dec 2017 02:14 AM IST
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वाराणसी। पूर्वांचल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार तत्पर है। गाजीपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए पहल शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे गाजीपुर में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए जमीन की तलाश शुरू हो गई है। यह जानकारी प्रदेश के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने शनिवार को कन्हैयालाल भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि रामनगर औद्योगिक आस्थान को मॉडल रूप में विकसित करने के लिए 7.8 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इसके लिए टेंडर भी हो चुका है। नए साल में काम भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी की अपेक्षा बुंदेलखंड और पूर्वांचल पिछड़े और अविकसित हैं। यहां विकास के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। प्रदेश सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहन देगी।
महाना ने कहा कि नोएडा में अगर कोई 200 करोड़ का निवेश कर उद्यम लगाए या 1000 लोगों को रोजगार देता है तो उसे जो इंसेटिव सरकार देती है वही इंसेटिव पूर्वांचल में सौ करोड़ निवेश करने वाले तथा 250 लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमियों को मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं और बीपीएल श्रेणी वालों को रोजगार देने वालों को भी 10 फीसदी का लाभ दिया जाएगा। कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि निवेशकों को उनके निवेश का 80 फीसदी वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जमीन का रजिस्ट्रेशन खर्च भी लौटा दिया जाएगा।
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पिछली सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार का प्रदेश के औद्योगिक विकास से कोई सरोकार नहीं था। वह हमेशा उद्यमियों का दोहन करती रही। मंत्री ने कहा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
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उन्होंने बताया कि रामनगर औद्योगिक आस्थान को मॉडल रूप में विकसित करने के लिए 7.8 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इसके लिए टेंडर भी हो चुका है। नए साल में काम भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी की अपेक्षा बुंदेलखंड और पूर्वांचल पिछड़े और अविकसित हैं। यहां विकास के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। प्रदेश सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहन देगी।
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महाना ने कहा कि नोएडा में अगर कोई 200 करोड़ का निवेश कर उद्यम लगाए या 1000 लोगों को रोजगार देता है तो उसे जो इंसेटिव सरकार देती है वही इंसेटिव पूर्वांचल में सौ करोड़ निवेश करने वाले तथा 250 लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमियों को मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं और बीपीएल श्रेणी वालों को रोजगार देने वालों को भी 10 फीसदी का लाभ दिया जाएगा। कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि निवेशकों को उनके निवेश का 80 फीसदी वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जमीन का रजिस्ट्रेशन खर्च भी लौटा दिया जाएगा।
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पिछली सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार का प्रदेश के औद्योगिक विकास से कोई सरोकार नहीं था। वह हमेशा उद्यमियों का दोहन करती रही। मंत्री ने कहा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।