तहसीलदार करेंगी लेखपाल की भूमिका की जांच

चिलबिला में करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। चिलबिला में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में एसडीएम सदर ने क्षेत्रीय लेखपाल की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया है। इधर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
शहर से मात्र चार किमी दूर चिलबिला स्थित किशुनगंज मार्ग पर मंगलवार को सरकारी जमीन पर स्थानीय दबंगों ने अवैध कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। स्थानीय लोगों ने डीएम से पूरे मामले की शिकायत करने के बाद एसडीएम सदर अविलंब कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर रोक लगा दिया। मगर अवैध निर्माण करने में 80-90 मजदूरों के लगे होने से अधिकांश हिस्से में अवैध दीवार खड़ी कर ली है। इधर क्षेत्रीय लेखपाल यह कहकर दबंगों का बचाव करता रहा कि वह जमीन बैनामा की है। मगर राजस्व विभाग की जांच में सरकारी जमीन होने का खुलासा हुआ है। एसडीएम सदर विनीत उपाध्याय ने बताया कि लेखपाल के भूमिका की जांच के लिए तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडेय को नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अवैध कब्जा करने वाले आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

दो अप्रैल से पहले, 28 अप्रैल से दूसरे चरण का होगा प्रशिक्षण
वीवीपैट तो बढ़ा, मगर नहीं बढ़ेगी कर्मचारियों की संख्या
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। जिले में 12 मई को होने वाले चुनाव के लिए अफसरों ने मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का खाका तैयार कर लिया है। पहले चरण की ट्रेनिंग नवरात्र से पहले होगी, जबकि दूसरे चरण की ट्रेनिंग छह मई के पहले हो जाएगी। इस चुनाव में मतदान कर्मियों को वीवीपैट को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना करना होगा। ईवीएम से बड़ा वीवीपैट होगा, मगर इसे बूथ तक ले जाने के लिए कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं होगा।
जिले में छह मई और 12 मई को दो चरणों में होने वाले मतदान के लिए 11,895 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। जिले के 2,616 बूथों के लिए कर्मचारियों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण का प्रशिक्षण नवरात्र से पहले दो अप्रैल से पांच अप्रैल तक होगा। शहर के अंथोनी इंटर कॉलेज में होने वाले प्रशिक्षण में दूसरे चरण की ट्रेनिंग 28 अप्रैल से प्रारंभ होगी। प्रत्येक बूथ पर चार-चार मतदान कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। इस वर्ष वीवीपैट का अतिरिक्त भार कर्मचारियों को उठाना होगा, मगर इसके लिए अलग से कर्मचारियों की तैनाती नहीं की जाएगी। इधर दूसरे चरण की ट्रेनिंग में पोलिंग पार्टियों का मिलान होगा, और पीठासीन अधिकारियों को बस्ता दिया जाएगा। हालांकि इस वर्ष मिलने वाला ईवीएम की साइज छोटी कर दी गई है, मगर वीवीपैट काफी बड़ा है। जिसे लेकर चलना कर्मचारियों के लिए मुश्किल होगा। एडीएम शत्रोहन वैश्य ने बताया कि वीवीपैट का अतिरिक्त भार इस वर्ष रहेगा, मगर ईवीएम को काफी छोटा कर दिया गया है। जिसे आसानी बूथ तक ले जाया जा सकता है।