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बीडीओ ने मोटी रकम लेकर कार्यदायी संस्था को कर दिया था भुगतान
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बीडीओ ने मोटी रकम लेकर कार्यदायी संस्था को कर दिया था भुगतान
शिवगढ़ और गौरा में 37.56 लाख रुपये का हुआ था बंदरबांट
सांसद हरिबंश सिंह की शिकायत पर मामले का हुआ खुलासा
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। शिवगढ़ और गौरा विकास खंड में वर्ष 2017 में शौचालय निर्माण कराए बगैर ही बीडीओ ने कमीशन लेकर कार्यदायी संस्था को 37.56 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। जांच के बाद जिला प्रशासन कार्यवाही करने से कतरा रहा था। मगर समाचार पत्रों में खबर छपने के बाद कार्रवाई करने को मजबूर हुए।
सांसद हरिबंश सिंह के डीएम से शिकायत करते ही पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई। शिवगढ़ विकास खंड में 72 शौचालयों के 7.56 लाख रुपये और गौरा विकास खंड के 277 शौचालय के 30.0 लाख रुपये बगैर शौचालय का निर्माण कराए ही निकाल लिए गए थे। यह शौचालय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनरेगा से बनने थे। इन शौचालयों को बनाने के लिए कार्यदायी संस्था को जिम्मेदारी दी गई थी। मगर तत्कालीन बीडीओ विकास शुक्ला ने बगैर शौचालय का निर्माण कराए ही कार्यदायी संस्था को भुगतान कर धन का बंदरबांट कर लिया। जबकि शत-प्रतिशत शौचालयों के बनने की रिपोर्ट भेजी गई थी। सांसद की शिकायत के बाद जब टीम ने हकीकत खंगालना शुरू किया तो सभी के होश उड़ गए।
वर्जन-------
डीएम के निर्देश पर हुई जांच में खुलासा हुआ था कि शौचालयों का निर्माण कराए बगैर ही 37.56 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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ओपी यादव, डीसी मनरेगा।
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शिवगढ़ और गौरा में 37.56 लाख रुपये का हुआ था बंदरबांट
सांसद हरिबंश सिंह की शिकायत पर मामले का हुआ खुलासा
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। शिवगढ़ और गौरा विकास खंड में वर्ष 2017 में शौचालय निर्माण कराए बगैर ही बीडीओ ने कमीशन लेकर कार्यदायी संस्था को 37.56 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। जांच के बाद जिला प्रशासन कार्यवाही करने से कतरा रहा था। मगर समाचार पत्रों में खबर छपने के बाद कार्रवाई करने को मजबूर हुए।
सांसद हरिबंश सिंह के डीएम से शिकायत करते ही पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई। शिवगढ़ विकास खंड में 72 शौचालयों के 7.56 लाख रुपये और गौरा विकास खंड के 277 शौचालय के 30.0 लाख रुपये बगैर शौचालय का निर्माण कराए ही निकाल लिए गए थे। यह शौचालय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनरेगा से बनने थे। इन शौचालयों को बनाने के लिए कार्यदायी संस्था को जिम्मेदारी दी गई थी। मगर तत्कालीन बीडीओ विकास शुक्ला ने बगैर शौचालय का निर्माण कराए ही कार्यदायी संस्था को भुगतान कर धन का बंदरबांट कर लिया। जबकि शत-प्रतिशत शौचालयों के बनने की रिपोर्ट भेजी गई थी। सांसद की शिकायत के बाद जब टीम ने हकीकत खंगालना शुरू किया तो सभी के होश उड़ गए।
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डीएम के निर्देश पर हुई जांच में खुलासा हुआ था कि शौचालयों का निर्माण कराए बगैर ही 37.56 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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ओपी यादव, डीसी मनरेगा।