UP: मेरठ में 300 वर्गमीटर या ज्यादा के भूखंड पर पार्किग जरूरी, तभी होगा नक्शा पास, जानें और क्या हुए फैसले

बृहस्पतिवार को कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की 129वीं बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। प्रदेश में इस स्टैक पार्किंग नीति से मेरठ से नई पहल शुरू की गई है।
 

बैठक के बाद उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि लिंक रोड को बागपत रोड पर खोलने के लिए निजी भूखंड खरीदने और 20 करोड़ से हापुड़ अड्डा, कमिश्नरी आवास, तेजगढ़ी एवं बच्चा पार्क चौराहे के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव परिचालन से स्वीकृत किया जा चुका है।
 

कर्मचारियों की पूर्ति के लिए पीएमयू होगी स्थापित
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण में कर्मचारियों की पूर्ति के लिए अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) स्थापित की जाएगी। इसके तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए इनकी सेवाएं प्राधिकरण लेगा। उपाध्यक्ष ने बताया कि लोहियानगर में पुलिस थाना के पास एसएसपी की ओर से भूमि मांगी गई थी। उन्होंने बताया कि जो भूमि मांगी जा रही है वह पूर्व में ही आवंटित है और रजिस्ट्री भी हो चुकी है। बैठक में डीएम डॉ. वीके सिंह, मेडा उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना, सचिव आनंद सिंह, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, अधिशासी अभियंता पवन भारद्वाज, आफताब अहमद, राजीव कुमार, थमन पाल सिंह, शिव कुमार, बोर्ड सदस्य डाॅ. चरण सिंह लिसाड़ी आदि मौजूद रहे।
 

निष्क्रिय भूमि पर काटे जाएंगे प्लॉट
मेडा की विभिन्न योजनाओं में ग्रीन वर्क, पार्क, सड़क के अलावा मानकों के अनुरूप सुविधाओं को छोड़ते हुए शेष निष्क्रिय भूमि को नियम अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस भूमि पर भूखंड काटे जाएंगे।
 

इनर रिंग रोड के लिए मेडा देगा 100 करोड़ रुपये
मेडा उपाध्यक्ष ने बताया कि इनर रिंग रोड का निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा। इसके लिए प्राधिकरण 100 करोड़ रुपये लोनिवि को देगा। मार्ग निर्माण के साथ ही लोनिवि किसानों से भी जमीन का अधिग्रहण करेगा। 457 करोड़ रुपये से सड़क निर्माण का प्रस्ताव शासन को लोनिवि ने भेजा हुआ है। इसके साथ ग्रामीण विकास के लिए हुए खर्च का भुगतान अवस्थापना निधि से किया जाएगा। प्राधिकरण के 13 एसटीपी को उच्चीकृत किया गया है। नगर निगम से इनका अवलोकन कर एक माह में रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं, 300 वर्ग मीटर व इससे अधिक के क्षेत्रफल के भूखंड के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह स्टैक पार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए एफडी जमा करानी होगी। निर्माण के बाद मेडा की टीम मुआयना करेगी। पार्किंग मिलने पर एफडी रिलीज होगी, अन्यथा इसे जब्त कर लिया जाएगा।
 

प्रतिकर मामला अब शासन के पाले में
वेदव्यासपुरी, लोहियानगर और गंगानगर के किसान लगातार बढ़े हुए प्रतिकर की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिन से वेदव्यासपुरी में धरना भी चल रहा है। उपाध्यक्ष ने बताया कि किसानों की समस्या पर गंभीरता से मंथन हुआ। बैठक में प्रस्ताव पास कर अब शासन को भेजा जाएगा। शासन की संस्तुति के बाद मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले सर्किट हाउस में कमिश्नर, डीएम, मेडा उपाध्यक्ष व सचिव आदि अधिकारियों के साथ किसान प्रतिनिधि मंडल के पॉपीन प्रधान, सुरेंद्र भड़ाना, जसवीर सिंह, अनिल चौधरी, सतपाल सिंह आदि के साथ बैठक हुई। इसमें किसानों को शासन से संस्तुति लेने के लिए रजामंद किया गया।