हवाई अड्डे के लिए एनओसी, इनर रिंग रोड के लिए दिलाएं धनराशि : डा. सोमेंद्र तोमर
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डा. सोमेंद्र तोमर ने मुख्यमंत्री से रीजनल कनेक्टिविटी के लिए जीएमआर से अनापत्ति, ग्राम गगोल व फफूंडा में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, मेरठ की प्रस्तावित इनर रिंग रोड के लिए वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत कराने, जिला स्तर पर अवैध कमेले व कटान करने वालों की जांच कर कठोर कार्रवाई करने व खिलाड़ियों के लिए खेल विश्वविद्यालय बनवाने की मांग की।
उत्तर प्रदेश पंचायती राज समिति द्वारा कराये गये कार्यों से भी अवगत कराया। बताया कि पूरे प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों में पहली बार ऑडिट शुरू हुआ है। रोस्टर प्रणाली लागू कराई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी विषयों को ध्यान से सुना और जल्द कार्य कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान पंचायती राज समिति के सदस्य अरुण पाठक, डा. सतीश द्विवेदी, भूपेंद्र चौबे, डा. मुकेश वर्मा आदि मौजूद रहे।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने संसद से मंत्रालय तक उठाईं कई मांगें
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सोमवार को संसद में एक तरफ जहां काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मांग उठाई। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्यमंत्री श्रम एवं रोजगार तथा रेलमंत्री से मिलकर अलग-अलग मांगें रखीं।
राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर से निकल कर मेरठ होते हुए कन्नौज तक काली नदी जाती है जो वहां गंगा में मिलती है।
इस नदी की स्थिति घरेलू सीवेज, अवैध पशु कटान के अपशिष्ट तथा औद्योगिक प्रदूषण के कारण अत्यंत चिंताजनक है। गंगा की सहायक नदी होने के कारण भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे में काली नदी को शामिल किया जा चुका है। ऐसे में इस नदी को प्राथमिकता पर प्रदूषण मुक्त कराने की दिशा में काम कराया जाए।
वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मांगों को रखा। उन्होंने रेल मंत्री से कहा कि सर्दी के मौसम में नौचंदी एक्सप्रेस , संगम एक्स्प्रेस व राज्यरानी एक्सप्रेस बहुत देर से आ और जा रही है जिससे यात्रियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कृपया इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।
इसके अतिरिक्त भी सांसद ने कई समस्याओं को रखा। वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राज्यमंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात कर सांसद ने कहा कि मेरठ में लगभग 80 हजार ईएसआई कार्ड धारक हैं। उनके लिए 100 बेड के अस्पताल की स्थापना की जाए, ताकि वह अपना सुलभ तरीके से इलाज करा सकें।
