सेंट्रल मार्केट विवाद: कार्रवाई के बाद अब राहत की तैयारी, दुकानदारों को ‘बाजार स्ट्रीट’ मान्यता देने पर मंथन
सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण के बाद अब प्रशासन आवासीय क्षेत्रों में चल रही दुकानों को राहत देने पर विचार कर रहा है। कमिश्नर ने आवास विकास परिषद को ऐसा समाधान तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे नीति का पालन भी हो और व्यापारियों को नुकसान भी न हो।
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सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानों के जमीदोंज होने के बाद आवासीय क्षेत्र के दुकानदारों को नियमित करने के लिए मंथन शुरू हो गया है। आवास विकास परिषद और कैंट विधायक ने ऐसे दुकानदारों को बाजार स्ट्रीट के रूप में मान्यता दिलाने को लेकर कमिश्नर के साथ बैठक की।
कमिश्नर ने आवास विकास परिषद के अधिकारियाें को निर्देश दिए है कि तीन दिन में ऐसी रिपोर्ट तैयार करें, जिससे शासन की नीति का अनुपालन भी हो और व्यापारियों को भी नुकसान से बचाया जा सके।
अवैध कॉम्प्लेक्स गिराने के बाद सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया समेत भाजपा के कई जनप्रतिनिधि दो दिन पहले कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद से मिले थे।
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भाजपाइयों ने शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट ही नहीं बल्कि शहर के अन्य व्यापारियों के संस्थानों को ध्यान में रखकर राहत प्लान का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा था। इस पर कमिश्नर ने आवास विकास के अधिकारियों को निर्देश दिए।
बुधवार को कैंट विधायक अमित अग्रवाल आवास विकास परिषद कार्यालय पहुंचकर अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार के साथ बैठक की। कैंट विधायक ने अधिकारियों से कहा कि उप्र की समस्त जनता के लिए उप्र भवन निर्माण एवं उप विधि 2025 के नियमों में संशोधन किया है। उन संशोधित नियमों में ऐसे भवनों को राहत मिल सकती है।
कानून में संशोधन के लिए विधायक अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। मेरठ की समस्या को लेकर प्रमुख सचिव उप्र को प्रस्ताव भेजेंगे। इसमें उप्र भवन निर्माण एवं उप विधि 2025 के संशोधित नियमों का अध्ययन किया है। हमारा उददेश्य है कि जहां आज आवासीय क्षेत्र लिखा है वहां कल बाजार स्ट्रीट पहचान बने। दुकानदारों भवन निर्माण नियमों से कानूनी सुरक्षा एवं स्थायित्व मिले। -अमित अग्रवाल,कैंट विधायक।
व्यापारियों ने आदेश संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार
शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के अवैध कॉम्प्लेक्स पर हुई कार्रवाई और अन्य संस्थानों के लिए लिए न्यायालय के आदेश में संशोधन की मांग के लिए व्यापारियों ने बुधवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। बुधवार को न्यायालय में याचिका (इंटरवेशन इंप्लीमेंट एप्लीकेशन) दायर की है।
न्यायालय व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करेगा या नहीं यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। ध्वस्तीकरण के बाद अब मार्केट के ऐसे दुकानदार परेशान हैं, जिन्हें आवास विकास ने नोटिस दिया हुआ है। व्यापारी अपनी दुकानों को बचाने के प्रयास में जुट गए हैं। जनप्रतिनिधि आश्वासन दे रहे हैं।
चार दिन बाद गुलजार हुआ सेंट्रल मार्केट
शास्त्रीनगर में अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त होने के चार दिन बाद बुधवार को सेंट्रल मार्केट गुलजार हुई। सभी दुकानें खुलीं और ग्राहकों की भीड़ रही। सुबह और शाम बाजार में आने वालों की काफी भीड़ रही। हालांकि बीच बाजार में पड़े कॉम्प्लेक्स के मलबे को लोग रुककर देखते नजर आए। यहां ध्वस्त कराई गई दुकानों के मलबे को भी लोग देख रहे थे।