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पीएम स्वनिधि लक्ष्य पूरा करने को लिया जाएगा एजेंसी का सहारा
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पीएम स्वनिधि: लक्ष्य पूरा करने को लिया जाएगा एजेंसी का सहारा
मेरठ। पीएम स्वनिधि लक्ष्य पूरा करने के लिए नगर निगम प्राइवेट एजेंसी का सहारा लेगा। इसके साथ ही इस काम में तेजी लाने के लिए 20 कंप्यूटर भी लगाए जाएंगे जिससे वेंडरों का डेटा तेजी से फीड कर बैंक में भेजा जा सके।
नगर आयुक्त मनीष बंसल ने शनिवार को पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की। जहां काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई वहीं बैठक में गैरहाजिर रहे पांच कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।
अपर नगर आयुक्त श्रद्धा शांडिल्यायन ने योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक योजना में 33 हजार वेंडरों का पंजीकरण कराकर करीब 15 हजार लोगों को लोन दिलाया जा चुका है। इस पर नगर आयुक्त ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि योजना का लक्ष्य 65 हजार वेंडरों को लोन दिलाने का है। अभी लक्ष्य से आधा ही काम हो पाया है।
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उन्होंने कहा कि इस काम के लिए प्राइवेट एजेंसी को नियुक्त किया जाना है। एजेंसी के लोग वेंडरों के पंजीकरण कर उनके कागज पूरे कराने का काम करेंगे। निगम में डेटा फीड करने के लिए 20 कंप्यूटर लगवाए जाएंगे।
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मेरठ। पीएम स्वनिधि लक्ष्य पूरा करने के लिए नगर निगम प्राइवेट एजेंसी का सहारा लेगा। इसके साथ ही इस काम में तेजी लाने के लिए 20 कंप्यूटर भी लगाए जाएंगे जिससे वेंडरों का डेटा तेजी से फीड कर बैंक में भेजा जा सके।
नगर आयुक्त मनीष बंसल ने शनिवार को पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की। जहां काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई वहीं बैठक में गैरहाजिर रहे पांच कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।
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अपर नगर आयुक्त श्रद्धा शांडिल्यायन ने योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक योजना में 33 हजार वेंडरों का पंजीकरण कराकर करीब 15 हजार लोगों को लोन दिलाया जा चुका है। इस पर नगर आयुक्त ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि योजना का लक्ष्य 65 हजार वेंडरों को लोन दिलाने का है। अभी लक्ष्य से आधा ही काम हो पाया है।
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उन्होंने कहा कि इस काम के लिए प्राइवेट एजेंसी को नियुक्त किया जाना है। एजेंसी के लोग वेंडरों के पंजीकरण कर उनके कागज पूरे कराने का काम करेंगे। निगम में डेटा फीड करने के लिए 20 कंप्यूटर लगवाए जाएंगे।