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सांसद सीएम से मिले
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सांसद ने मुख्यमंत्री से मांगा हवाई अड्डा और रिंग रोड
मेरठ। कई वर्षों से अधर में अटकी योजनाओं को पूरा कराने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मेरठ की परिवहन सेवाओं को समृद्ध करने और जाम से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया।मेरठ में हवाई अड्डे के लिए आवश्यक भूमि देने और रिंग रोग के लिए जमीन अधिग्रहण की बाधाएं दूर करने की भी मांग रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री से एक बार फिर उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्माण करने की भी मांग रखी।
खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने के लिए 21 फरवरी 2019 को शूटिंग रेंज के लिए की गई 40 एकड़ भूमि की घोषणा और मल्ल अलका तोमर की कुश्ती एकेडमी की स्थापना कराने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री के समक्ष रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के कार्य विस्तार के लिए चार एकड़ अतिरिक्त भूमि की जरूरत बताई। मेरठ में ईएसआई अस्पताल के लिए पांच एकड़ भूमि की मांग की। इसके अलावा कूड़ा निस्तारण का विवाद समाप्त करने, जिपं अध्यक्ष को प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनने, शस्त्र लाइसेंस में पारदर्शी नीति अपनाने और व्यवसायिक यौन शौषण में जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने की मांग सहित कुल 11 मांगे रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी विषयों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।
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मेरठ। कई वर्षों से अधर में अटकी योजनाओं को पूरा कराने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मेरठ की परिवहन सेवाओं को समृद्ध करने और जाम से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया।मेरठ में हवाई अड्डे के लिए आवश्यक भूमि देने और रिंग रोग के लिए जमीन अधिग्रहण की बाधाएं दूर करने की भी मांग रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री से एक बार फिर उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्माण करने की भी मांग रखी।
खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने के लिए 21 फरवरी 2019 को शूटिंग रेंज के लिए की गई 40 एकड़ भूमि की घोषणा और मल्ल अलका तोमर की कुश्ती एकेडमी की स्थापना कराने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री के समक्ष रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के कार्य विस्तार के लिए चार एकड़ अतिरिक्त भूमि की जरूरत बताई। मेरठ में ईएसआई अस्पताल के लिए पांच एकड़ भूमि की मांग की। इसके अलावा कूड़ा निस्तारण का विवाद समाप्त करने, जिपं अध्यक्ष को प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनने, शस्त्र लाइसेंस में पारदर्शी नीति अपनाने और व्यवसायिक यौन शौषण में जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने की मांग सहित कुल 11 मांगे रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी विषयों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।
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