रैपिड ट्रेन के बजट पर होगी खास बैठक, केन्द्र सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की वेल्यू कैप्चर फाइनेंस रिपोर्ट पर शुक्रवार को गाजियाबाद में सुझाव मांगे जाएंगे। रैपिड ट्रेन के लिए कहां से कितना पैसा आएगा और इस प्रोजेक्ट पर आय कितनी होगी, यह सब इस रिपोर्ट का हिस्सा है। आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने इस बाबत गाजियाबाद, मेरठ के सभी संबंधित अफसरों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा है।
दरअसल, रैपिड ट्रेन के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश सरकार इसे एनओसी दे चुकी है, जबकि दिल्ली सरकार ने इस बाबत एनओसी नहीं दी है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से राजधानी दिल्ली को जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के आय और व्यय पर भी मंथन चल रहा है। 11 जनवरी को जीडीए हॉल में इसी पर विस्तृत मंथन होगा। वेल्यू कैप्चर फाइनेंस रिपोर्ट पर सभी विभागों से सुझाव मांगे जाएंगे। आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने डीएम गाजियाबाद और मेरठ के अलावा दोनों जिलों के वीसी प्राधिकरण, नगर नियोजक व उपायुक्तों को उपस्थित रहने को कहा है। अन्य विभागों तथा एनसीआरटीसी के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
तीन चरणों में होना है काम
मुख्यत: रैपिड ट्रेन तीन चरण में है। दिल्ली से मेरठ वाया गाजियाबाद रैपिड चलनी है। इसके अलावा दिल्ली से पानीपत वाया सोनीपत तथा दिल्ली से अलवर वाया गुरुग्राम इस ट्रेन को चलाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। सराय काले खां में इन सभी का जंक्शन बनना है। यूपी तथा हरियाणा सरकार ने एनओसी जारी कर दी है। इधर मेरठ में ट्रेन एलीवेटिड है तो मेरठ दिल्ली मार्ग के चौड़ीकरण का काम भी शुरू हो गया है।
अब होंगे 24 स्टेशन
रैपिड ट्रेन के एलाइनमेंट का संशोधित ले आउट बनाकर इसको एनसीआरटीसी को पेश किया गया था, जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यहां पहले 16 स्टेशन थे। छह स्टेशन और बढ़ाए गए हैं। कुल 22 स्टेशन हो गए। मोदीपुरम और दुहाई में डिपो है। चूंकि वहां तक तो ट्रेन जाएगी ही। ऐसे में प्रस्ताव रखा गया है कि इन्हें भी स्टेशन बनाया जाए ताकि भविष्य में इनका इस्तेमाल हो जाए। नई फैक्ट शीट के मुताबिक दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड 82 किमी की दूरी 55 मिनट में तय करेगी।
लगातार इस प्रोजेक्ट को बेहतर करने पर काम हो रहा है। दिल्ली मेरठ एलाइनमेंट पर भी प्रगति है। भू तकनीकी सर्वेक्षण व अन्य कार्य हो रहे हैं। - सुधीर कुमार शर्मा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
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