रक्षा मंत्री ने लगाई मुहर, पांच साल से जूझ रहे लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

 
साल 2013 में सेना ने सुरक्षा कारणों की बात कहते हुए खटकाना का पुल से कसेरूखेड़ा समेत नौ गांवों को जोड़ने वाले मार्ग पर गेट लगाकर आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही तोपखाना, भूसा मंडी, लेखानगर और फाजलपुर में गेट लगाए गए थे। हालांकि कुछ जगहों पर गेट खोल दिए गए थे। खटकाना पुल पर गेट लगने की वजह से आजाद नगर, मीनाक्षीपुरम, खटकाना, कसेरूखेड़ा, अम्हेड़ा, उल्देपुर के लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई थी। माना इंटर कॉलेज, केवी सिख लाइंस, केवी डोगरा में पढ़ने वाले बच्चों को एक किमी की बजाय करीब आठ किमी घूमकर आना पड़ने लगा था। सेना के इस निर्णय का लोगों ने विरोध कर दिया था। महीनों तक धरने-प्रदर्शन हुए थे। हाईकोर्ट तक में गेट खुलवाने को लेकर जनहित याचिका दाखिल कर दी गई थी लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली थी। 

चार मार्च को कांफ्रेंस में उठाया था मुद्दा
चार मार्च को दिल्ली में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ देश के 62 छावनी क्षेत्र के उपाध्यक्ष और सांसदों की कांफ्रेंस हुई थी। इसमें कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष बीना वाधवा ने इस मुद्दे को उठाते हुए गेट खुलवाने की मांग की थी। रविवार को इस मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की सेनाध्यक्ष बिपिन रावत से बात हुई थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं कि देश के सभी कैंट में बंद रास्तों को लोगों के लिए खोला जाए। इसके साथ ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर कहीं कुछ समय के लिए रास्ता बंद करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए पहले एक प्रक्रिया तय की जाए। जिससे किसी को असुविधा नहीं हो। रक्षा मंत्रालय से सभी कमांडर को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं।