किसानों को साख से आठ गुना ज्यादा बांट दिया ऋण, फिर ऐसे खुली पोल, अब मामले को दबाने की कोशिश में अधिकारी

गन्ना विकास समितियों की जांच जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतों द्वारा की जाती है। मोहिउद्दीनपुर गन्ना विकास समिति का वर्ष 2014-15 का ऑडिट गत 16 नवंबर 2018 को शुरू किया गया था। यह बीती 30 सितंबर 2019 को खत्म हो गया। ऑडिट के दौरान समिति में किसानों को 11.92 लाख की साख के सापेक्ष करीब आठ गुना 88.39 लाख रुपये के ऋण की बंदरबांट का मामला पकड़ में आया है। ऑडिटर ने इसकी जानकारी जिला गन्ना अधिकारी दी कि इस तरह के मामले बाकी वित्तीय वर्षों में भी हुए होंगे। अन्य गन्ना समितियों में भी ऐसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा होगा। इसलिए गहराई से जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। इस पर जिला गन्ना अधिकारी ने कार्रवाई न करके ऑडिटर को मामले में टीका-टिप्पणी न करने की हिदायत दी। नौ महीने बीत गए परंतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी और और जिला गन्ना अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की। इससे साफ है कि दोनों विभाग मामले को रफा-दफा करना चाहते हैं।

इस तरह दिया भ्रष्टाचार को अंजाम
चंद्रपुरा निवासी किसान की साख 22,400 रुपये बनी थी। उसे 96,685 रुपये का ऋण दिया।
अतराड़ा निवासी आस मोहम्मद को 7,560 रुपये साख के बदले 1.40 लाख रुपये का ऋण दिया।
धनतला निवासी किसान दयाचंद की साख 8,000 रुपये के सापेक्ष 1.16 लाख रुपये ऋण दिया गया।
खासपुर निवासी किसान अनिल को 8,800 रुपये की साख के सापेक्ष 95,957 रुपये ऋण दिया।
इस तरह समिति ने सैकड़ों किसानों को 11 लाख 92 हजार 734 रुपये की साख के सापेक्ष करीब आठ गुना 88 लाख 39 हजार 205 रुपये का ऋण बांट दिया।

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