अवैध कॉलोनियों पर करें सख्ती से कार्रवाई : कमिश्नर

मेरठ। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कमिश्नरी सभागार में मंडल के सभी प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने ओटीएस, अवैध निर्माण, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि अवैध कब्जेदारों और अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाए। अवैध कालोनियों को ध्वस्त कराया जाए। विद्युत निगम भी अवैध कालोनियों में कनेक्शन न दें।
इस दौरान बताया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा डिफाल्टर आवंटियों से 80.21 करोड़ की आय अर्जित की गई जो प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है। इसके अलावा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को 38.16 करोड, हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण को 8.81 करोड़, बुलंदशहर प्राधिकरण को 1.61 करोड़ और खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा 0.52 करोड़ की बकाया धनराशि मिली।
कमिश्नर ने कहा कि अभियान की समाप्ति के बाद भी डिफाल्टर आवंटियों से बकाया धनराशि जमा कराने के लिए प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही जो अनुमानित डिफॉल्टर चिह्नित किए गए हैं, उनकी भी पुन: समीक्षा उपाध्यक्ष अपने स्तर पर कर लें और वास्तविक डिफॉल्टर्स की सूची बनाएं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की बिक्री योग्य संपत्तियों की नीलामी कराएं और अन्य संसाधनों से प्राधिकरण की आय में वृद्धि के लिए प्रयास करें। बैठक में जीआईएस आधारित महायोजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों के निस्तारण पर जोर दिया गया।